)
नवी दिल्ली, 16 मे : सध्या देश कोरोना (Coronavirus) च्या संकटाशी लढत आहे. अशा परिस्थितीत देशाची आर्थिक बाजू सावरण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेज विषयी माहिती देण्याकरता आज चौथ्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देखील उपस्थित होते. -देशातील कोळसा उत्पादनाच्या सुधारणेवर भर देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. याकरता 50 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. कोळशाच्या व्यावसायिक उत्पादनावर भर देण्यात येणार असून कोळसा क्षेत्रात सरकारची मक्तेदारी कमी करण्यात येणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या.
-संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात येणार असल्याचही सीतारामन म्हणाल्या. या क्षेत्रात मेक इन इंडियावर भर देण्यात येणार आहे. -महत्त्वाच्या 8 क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक सुधारणा (Structural Reform) होणार असल्याचे निर्माला सीतारामन म्हणाल्या. ही महत्त्वाची 8 क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे- कोळसा उत्पादन, खनिज उत्पादन, संरक्षण क्षेत्र, हवाईक्षेत्र व्यवस्थापन आणि विमानतळे, एमआरओ (MRO), अंतराळ, अटॉमिक एनर्जी, वीज वितरण कंपन्या इत्यादी
We are going to focus on 8 sectors today - Coal, Minerals
— ANI (@ANI) May 16, 2020
Defence Production, Airspace management, MROs
Power distribution companies, Space sectors, Atomic energy: Finance Minister Nirmala Sitharaman #EconomicPackage pic.twitter.com/9ywGqfc8gQ
शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्राला जिलासा देणाऱ्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. शेती क्षेत्राची क्षमता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसीत करण्यासाठी मोठ्या घोषणा त्यावेळी करण्यात आल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांंसाठी 1 लाख कोटी फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे EC कायद्यात (Essential Commodities Act) काही बदलाव करण्यात येणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली होती. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. त्यांना त्यांचे उत्पादन कमी किंमतीत विकावे लागणार नाही. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी याकरता कृषी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक करण्याचा विचार आहे. हा कायदा 1955 पासून जारी आहे.
+6
फोटो
