कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख कोटी देणार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा

नवी दिल्ली, 15 मे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी जाहीर केलेल्या Economic Package विषयी माहिती देण्याकरता आज तिसऱ्या दिवशी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी अर्थ राज्यमंत्री अनुराग सिंह ठाकुर देखील उपस्थित होते. कृषी क्षेत्राची क्षमता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसीत करण्यासाठी मोठ्या घोषणा आज करण्यात आल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांंसाठी 1 लाख कोटी फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तर मच्छीमारांसाठी 20,000 कोटी रुपयांंचे अनुदान अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

In a move to strenghten infrastructure in agriculture, financing facility of Rs. 1 lakh crore will be provided for funding Agriculture Infrastructure Projects at farm-gate & aggregation points#AatmaNirbharDesh #AatmanirbharBharat pic.twitter.com/I6XsQI6EE9

— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 15, 2020

दरम्यान पंतप्रधानांनी जाहीर केल्याप्रमाणे 20 लाख कोटींचे हे आर्थिक पॅकेज असणार आहे. रविवारपर्यंत या पॅकेजमधून कोणकोणत्या घटकांना दिलासा मिळणार आहे, यासंदर्भात अर्थमंत्री माहिती देणार आहेत.

शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा

-अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एमएसपी अंतर्गत 74 हजार 300 कोटी पीक खरेदी करण्यात आली आहे

-त्याचप्रमाणे किसान क्रेडिट कार्डसाठी 2 लाख कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे

-560 लाख लीटर दूध लॉकडाउन दरम्यान डेअरी कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजकडून खरेदी केले आहे

-फसल विमा योजनेसाठी 64000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

-कृषी क्षेत्रासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा फंड जारी करण्यात आला आहे

-सरकारकडून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.

अर्थमंत्र्यांनी सुरुवातीच्या दोन दिवसात केलेल्या काही महत्त्वाच्या घोषणा

-इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीलाच ही तारीख वाढवण्यात आली होती. 31 जुलै ऐवजी 31 ऑक्टोबर आणि आता 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत आयकर विवरण भरलं तरी चालणार आहे.

-अर्थमंत्र्यांनी कमी उत्पन्न असणाऱ्या नॉन सॅलरीड उत्पन्नासाठी TDS आणि TCS मध्ये कपात केली आहे. उत्पन्न स्रोताच्या ठिकाणी होणारी थेट करकपात 25 टक्क्यांनी कमी केली आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत या कमी दराने कर कापला जाईल.

-MSME - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची परिभाषा बदलली- आता उत्पादन किती हा निकष असणार नाही. उलाढाल आणि गुंतवणूक याच्या नुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्मम उद्योगांची वर्गवारी करण्यात येईल. त्यानुसार त्यांना सेवा उद्योगांनाही तेच नियम लागू होणार. आधीचे निकष बदलून ते आता वाढवण्यात आले आहेत.

-शेतकरी (Farmers) आणि स्थलांतरित मजूर (Migrant) यांच्यासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना त्यांनी घोषित केली. स्थलांतरित मजुरांना आधार कार्ड दाखवून रेशन कार्ड नसेल तरी मोफत रेशन मिळू शकणार आहे.

-सर्व स्थलांतरित मजुरांना दोन महिने मोफक धान्य मिळेल. 8 कोटी मजुरांना याचा फायदा मिळणार

-रेशन कार्ड धारकांना गहू, तांदूळ पहिल्यासारखं मिळेल.

-रेशन कार्ड नसेल अशा स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ दिली जाईल. राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या मजुरांना ही मदत पोहोचवतील.

-रस्त्यावर विक्री करणारे फेरीवाले, छोटे दुकानदार, टपरीवाले यांना कोरोनाकाळात नुकसान झाल्याने 5000 कोटींची मदत मिळेल. 50 लाख फेरीवाल्यांना मिळेल लाभ

-शेतकऱ्यांना कर्जावरचं व्याज माफ होणार

-3 कोटी शेतकऱ्यांना 4.22 लाख कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्यांना पुढचे सहा महिने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी चालणार आहे.

- 25 लाख नवी किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिली गेली