)
नवी दिल्ली, 17 मे : आज लॉकडाऊन 3.0 चा शेवटचा दिवस आहे, त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी (PM Narendra Modi) यांनी जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजसंदर्भात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) जी सविस्तर माहिती देत आहेत, त्यासाठी आज शेवटची पत्रकार परिषद होत आहे. याआधी 4 टप्प्यांमध्ये विविध क्षेत्रांसाठी अर्थमंत्र्यांकडून दिलासादायक घोषणा करण्यात आल्या आहेत. रविवारी ही पत्रकार परिषद सकाळी 11 वाजता सुरू झाली आहे. आजच्या पाचव्या पत्रकार परिषदेमध्ये गुंतवणूक सेक्टर, ट्रेडिंग या क्षेत्रांसाठी महत्त्वाच्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत बनवण्याची गरज आहे’, असं वक्तव्य यावेळी अर्थमंत्र्यानी केले. -मनरेगा, आरोग्य व शिक्षण, व्यवसाय आणि कोव्हिड, कंपनी कायद्याखाली असलेली गुन्हेगारी कलमं काढून टाकणं, व्यवसायात सुलभता आणणे, पब्लिक सेक्टर आणि त्यासंबधित विषय, राज्य सरकार आणि राज्य सरकारशी निगडीत संसाधने इ. या सात क्षेत्रांवर आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. -मनरेगासाठी ((MGNREGS) अतिरिक्त 40 हजार कोटी देण्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी घोषणा केली आहे की यामुळे ग्रामीण भागातच प्रवासी मजुरांना काम मिळेल. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ही घोषणा करण्यात आली आहे.
To provide a fillip to employment, Government will now allocate an additional Rs 40,000 crore under MGNREGS; move will help generate nearly 300 crore person days in total #AatmaNirbharApnaBharat pic.twitter.com/W8boBVZaBy
— PIB India (@PIB_India) May 17, 2020
-पीएम गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत 6 मे पर्यंत 8.19 कोटी पीएम किसान लाभार्थ्यांना 2000 रुपयांचा हप्ता मिळाला आहे. -मजूर एका जागेवरून दुसऱ्या ठिकाणी जाणे शक्य झाल्यानंतर श्रमिक ट्रेन सुरू करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने त्यांच्या तिकिट खर्चाचा 85 टक्के हिस्सा उचलला आहे असंही अर्थमंत्री म्हणाल्या.
-आरोग्य क्षेत्राशी निगडीत विविध पावलं उचलण्यात येत आहेत. 15 हजार कोटींची घोषणा पंतप्रधानांकडून करण्यात आली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी प्रत्येकी 50 लाखांच्या इन्शूरन्स देखील जाहीर करण्यात आला आहे. -इ-पाठशालामध्ये 200 नवीन पुस्तकं असणार आहेत. ऑनलाइन शिक्षण ग्रामीण भागात फायदेशीर असल्याचंही अर्थमंत्री म्हणाल्या. शनिवारी करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा (चौथा टप्पा) -देशातील कोळसा उत्पादनाच्या सुधारणेवर भर देण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. याकरता 50 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले आहे. कोळशाच्या व्यावसायिक उत्पादनावर भर देण्यात येणार असून कोळसा क्षेत्रात सरकारची मक्तेदारी कमी करण्यात येणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या. -संरक्षण क्षेत्रातील विदेशी गुंतवणूक 49 टक्क्यांवरून 74 टक्के करण्यात येणार असल्याचही सीतारामन म्हणाल्या. या क्षेत्रात मेक इन इंडियावर भर देण्यात येणार आहे. -अंतराळ क्षेत्रामध्ये खाजगी क्षेत्राला भागीदार बनण्याची संधी देण्यात येईल. खाजगी सेक्टर्सना इस्रोच्या सुविधा मिळतील. -महत्त्वाच्या 8 क्षेत्रांमध्ये संरचनात्मक सुधारणा (Structural Reform) होणार असल्याचे निर्माला सीतारामन म्हणाल्या. ही महत्त्वाची 8 क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे- कोळसा उत्पादन, खनिज उत्पादन, संरक्षण क्षेत्र, हवाईक्षेत्र व्यवस्थापन आणि विमानतळे, एमआरओ (MRO), अंतराळ, अटॉमिक एनर्जी, वीज वितरण कंपन्या इत्यादी शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा (तिसरा टप्पा) -शुक्रवारी अर्थमंत्र्यांनी कृषी क्षेत्राला जिलासा देणाऱ्या महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. शेती क्षेत्राची क्षमता आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसीत करण्यासाठी मोठ्या घोषणा त्यावेळी करण्यात आल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधांंसाठी 1 लाख कोटी फंड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. -EC कायद्यात (Essential Commodities Act) काही बदलाव करण्यात येणार असल्याची माहिती सीतारामन यांनी दिली होती. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल. त्यांना त्यांचे उत्पादन कमी किंमतीत विकावे लागणार नाही. शेतकऱ्यांना चांगली किंमत मिळावी याकरता कृषी क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक करण्याचा विचार आहे. हा कायदा 1955 पासून जारी आहे. -पीएम मत्स्य संवर्धन योजनेसाठी 20000 कोटी, फूड प्रोसेसिंगसाठी 10000 कोटी, पशू संवर्धनासाठी 13,343 कोटी तर डेअरी उद्योगासाठी 15000 कोटींची घोषणा. त्याप्रमाणे हर्बल कल्टीव्हेशनसाठी 4000 कोटींची घोषणा करण्यात आली असून मधमाशी पालनासाठी देखील 500 कोटींची घोषणा करण्यात आली आहे. पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात करण्यात आलेल्या घोषणा -इन्कम टॅक्स रिटर्न्स भरण्याची मुदत नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सुरुवातीलाच ही तारीख वाढवण्यात आली होती. 31 जुलै ऐवजी 31 ऑक्टोबर आणि आता 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत आयकर विवरण भरलं तरी चालणार आहे. -MSME - सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांची परिभाषा बदलली- आता उत्पादन किती हा निकष असणार नाही. उलाढाल आणि गुंतवणूक याच्या नुसार सूक्ष्म, लघु आणि मध्मम उद्योगांची वर्गवारी करण्यात येईल. त्यानुसार त्यांना सेवा उद्योगांनाही तेच नियम लागू होणार. आधीचे निकष बदलून ते आता वाढवण्यात आले आहेत. -शेतकरी (Farmers) आणि स्थलांतरित मजूर (Migrant) यांच्यासाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना त्यांनी घोषित केली. स्थलांतरित मजुरांना आधार कार्ड दाखवून रेशन कार्ड नसेल तरी मोफत रेशन मिळू शकणार आहे. -सर्व स्थलांतरित मजुरांना दोन महिने मोफक धान्य मिळेल. 8 कोटी मजुरांना याचा फायदा मिळणार. रेशन कार्ड नसेल अशा स्थलांतरित मजुरांनासुद्धा 5 किलो तांदूळ आणि 1 किलो डाळ दिली जाईल. राज्य आपापल्या क्षेत्रातल्या मजुरांना ही मदत पोहोचवतील. -शेतकऱ्यांना कर्जावरचं व्याज माफ होणार. 3 कोटी शेतकऱ्यांना 4.22 लाख कोटींचं कर्ज दिलं आहे. त्यांना पुढचे सहा महिने कर्जाची परतफेड केली नाही तरी चालणार आहे. 25 लाख नवी किसान क्रेडिट कार्ड लोन दिली गेली
+6
फोटो
