अतिरिक्त टोलचा भार कमी होणार; सरकार FASTag ऐवजी नवीन सिस्टम लागू करण्याच्या विचारात

मुंबई, 5 एप्रिल : महामार्गावर (Highway) प्रवास करताना एका गोष्टीचा कंटाळा प्रत्येकाला येतो, तो म्हणजे टोल भरण्याचा. मात्र नियमानुसार तो भरावाच लागतो. मात्र अनेकदा आपण कुठल्यातरी मधल्या मार्गाने येतो आणि काही अंतरावर असलेल्या टोक नाक्यावर टोल भरावा. किंवा टोल भरल्यानंतर काही अंतरावरच प्रवास संपवतो. त्यावेळी आपण टोल भरतो त्या रस्त्याचा वापर केला तरी किती? असा प्रश्न पडतो. याच तुमच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याच्या विचारात सध्या सरकार आहे.

फास्टॅग (Fastag) प्रणाली रद्द करून टोल वसुलीची नवी व्यवस्था सरकार आणण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत, राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती मार्गावर तुमची कार जितक्या किलोमीटर धावेल तितकाच टोल तुम्हाला भरावा लागेल. जर्मनी आणि रशियासारख्या युरोपीय देशांमध्ये या प्रणालीद्वारे टोल वसूल केला जात आहे. या देशांमध्ये ही प्रणाली यशस्वी झाल्यामुळे भारतातही ती लागू करण्याची तयारी सुरू आहे.

वाहनांमध्ये सॅटेलाईट नेव्हिगेशन सिस्टीम बसवणार

सध्या एका टोलपासून दुसऱ्या टोलपर्यंतच्या अंतराची संपूर्ण रक्कम वाहनांकडून वसूल केली जाते. तुम्ही तिकडे जात नसाल आणि तुमचा प्रवास मधेच कुठेतरी पूर्ण होत असला तरी टोल भरावा लागतो. आता केंद्र सरकार सॅटेलाइट नेव्हिगेशन सिस्टिममधून टोल टॅक्स वसूल करणार आहे. त्याचा पायलट प्रोजेक्ट सुरू आहे. या प्रणालीमध्ये महामार्गावर वाहन किती किलोमीटर प्रवास करते त्यानुसार टोल भरावा लागतो.

गाडी पेक्षा टोल महाग! ड्राव्हरच्या खात्यातून कापला 43 लाखांचा टोल; चूक मान्य पण कंपनीचा पैसे देण्यासही नकार

अशी असेल टोल वसुली?

जर्मनीतील जवळजवळ सर्व वाहनांमध्ये सॅटेलाईट नेव्हिगेशन सिस्टम आहे. गाडी टोलनाक्यावर प्रवेश करताच टोल कॅलक्युलेशन सुरू होते. टोल न लावता वाहन महामार्गावरून रस्त्यावरून जाताच त्या किलोमीटरचा टोल खात्यातून वजा केला जातो. टोल कपातीची यंत्रणा फास्टॅग सारखीच आहे. सध्या भारतात 97 टक्के वाहनांवर FASTag वरून टोल आकारला जात आहे.

Axis बँक ग्राहकांना झटका! तुमचंही खातं असेल तर बदललेले नियम समजून घ्या नाहीतर भरावा लागेल दंड

नवीन प्रणाली लागू करण्यापूर्वी वाहतूक धोरणातही बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आवश्यक मुद्दे तज्ज्ञ तयार करत आहेत. पायलट प्रोजेक्टमध्ये देशभरात 1.37 लाख वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे. रशिया आणि दक्षिण कोरियाच्या तज्ज्ञांकडून अभ्यास अहवाल तयार केला जात आहे. हा अहवाल येत्या काही आठवड्यांत प्रसिद्ध होऊ शकतो.