Explained: खासगी Cryptocurrencies म्हणजे काय? सार्वजनिक क्रिप्टोपेक्षा त्या वेगळ्या कशा; वाचा सविस्तर

नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर: सध्या सगळीकडे क्रिप्टोकरन्सीची चर्चा सुरू आहे. क्रिप्टोकरन्सी अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑफिशिअल डिजिटल करन्सी विधेयक, 2021 (Crypto Bill India) संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (Parliament Winter Session) लोकसभेत सादर केलं जाणार आहे. या विधेयकामार्फत देशातल्या सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर (Private Cryptos to be banned) बंदी आणली जाऊ शकते, अशी चर्चा आहे. आरबीआयची अधिकृत डिजिटल करन्सी (RBI Digital Currency) आणण्यासाठी हे करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. अर्थात, क्रिप्टोकरन्सी आणि त्याच्या तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही अपवादांना परवानगी देण्यात येणार असल्याचीही चर्चा आहे. तसंच, आरबीआय मार्फत जारी करण्यात येणाऱ्या डिजिटल करन्सीसाठी (RBI Cryptocurrency) एक सुविधात्मक चौकट तयार करण्यासाठीही यात तरतूद असणार आहे.

लोकसभेच्या बुलेटिनमध्ये बरीच माहिती दिली गेली असली, तरी सरकारने अद्याप खासगी क्रिप्टोकरन्सीची व्याख्या स्पष्ट केली नाही. सध्या तरी बिटकॉइन, इथर आणि पब्लिक ब्लॉकचेन नेटवर्कवर (Public Blockchain Network) आधारित असलेली इतर क्रिप्टो टोकन्स वापरात राहतील, असंच बहुतांश जणांचं मत आहे. वापरकर्त्यांच्या गोपनीयतेसाठी सर्व व्यवहार क्लाउड बेसवर (Cloud base) सेव्ह करणारे मोनेरो, डॅश आणि इतर क्रिप्टो टोकन्स (Private Crypto tokens) बॅन होण्याची शक्यता आहे.

हे वाचा-Cryptocurrency वर बंदीच्या चर्चांदरम्यान डिजिटल करन्सीच्या किमती घसरल्या

खासगी आणि पब्लिक क्रिप्टोकरन्सीमध्ये काय फरक आहे?

साधारणपणे सर्वांना माहिती असलेल्या बिटकॉइन, इथर, डोजकॉइन, शिबा इनू आणि अशाच काही आणखी क्रिप्टोकरन्सीज (Public Cryptocurrencies) या पब्लिक किंवा सार्वजनिक आहेत. याला कारण म्हणजे, त्यांवरचे सर्व व्यवहार हे अगदी पारदर्शक असतात. म्हणजेच, या ब्लॉकचेनवर सुरू असलेले सर्व व्यवहार हे त्या ब्लॉकचेनवर असणाऱ्या सर्वांना दिसू शकतात. अर्थात, ही क्रिप्टोटोकन्सदेखील आपल्या ग्राहकांना काही प्रमाणात गोपनीयता बाळगण्याची सुविधा देतं. यात ग्राहक टोपण नावाने व्यवहार करू शकतात; पण म्हणून यातले व्यवहार गोपनीय राहत नाहीत. येथील सर्व व्यवहार हे एकमेकांशी जोडलेले आणि ‘ट्रेसेबल’ असतात. म्हणजेच, गरज भासल्यास या टोकन्सना आपल्या ग्राहकांची माहिती उपलब्ध करून देता येते.

... पण मग तुमचे सर्व व्यवहार गुप्त ठेवायचे असतील तर? यासाठी मग कित्येक व्यक्ती किंवा कंपन्या खासगी ब्लॉकचेन्सचा वापर करतात. मोनेरो, पार्टिकल, डॅश, झीकॅश अशी बरीच क्रिप्टो टोकन्स आपल्या व्यवहारांची माहिती सार्वजनिक ठेवत नाहीत. बऱ्याच खासगी क्रिप्टो टोकन्समध्ये (Private Cryptocurrencies) ओपन लेजर्सही असतात. म्हणजेच, ही क्रिप्टो टोकन्स आपल्या ग्राहकांना गोपनीयतेच्या वेगवेगळ्या स्तरांवरच्या सुविधा उपलब्ध करून देतात. यात सर्वोच्च स्तरावरचे व्यवहार अत्यंत गुप्त ठेवले जातात. अगदी त्या ब्लॉकचेनमधल्या इतर व्यक्तींनाही त्या व्यवहारांबाबत माहिती होत नाही.

खासगी क्रिप्टोकरन्सीचा सर्वांत मोठा धोका म्हणजे, यामार्फत अवैध व्यवहार होण्याची सर्वाधिक शक्यता असते. काय व्यवहार झाले किंवा कोण ग्राहक आहे याबाबत माहिती उपलब्ध होत नसल्यामुळे ग्राहकांपर्यंत पोहोचणं अशक्य होऊन जातं. त्यामुळे काळा पैसा लपवण्यासाठी वा त्यामार्फत व्यवहार करण्यासाठी खासगी क्रिप्टोचा वापर केला जाऊ शकतो.

हे वाचा-Gold Price Today: सोन्याचे भाव वधारले की कमी झाले? इथे तपासा लेटेस्ट किमती

देशाची क्रिप्टोकरन्सी आणि सार्वजनिक क्रिप्टोकरन्सीमध्ये फरक काय?

हे समजून घेण्यासाठी आपण चीनचं उदाहरण घेऊ. चीनमध्ये बाहेरच्या जगातल्या बऱ्याच गोष्टींवर बंदी आहे, याबाबत आपल्याला माहिती आहे. फेसबुक, यूट्यूब अशा बऱ्याच गोष्टींसाठी चीनने आपली पर्यायी अॅप्सही तयार केली आहेत. याप्रमाणेच, चीनने देशात बिटकॉइन आणि इतर क्रिप्टोही बॅन करून स्वतःची अशी डिजिटल युआन (Digital Yuan) नावाची क्रिप्टोकरन्सी सुरू केली आहे. याच धर्तीवर बँक ऑफ इंग्लंड, स्वीडनमधली रिक्सबँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ उरुग्वेही आपापल्या क्रिप्टोकरन्सी आणण्याच्या तयारीत आहेत.

सरकारी क्रिप्टो आणि सार्वजनिक क्रिप्टो यांमधला मुख्य फरक म्हणजे, सार्वजनिक क्रिप्टो कोणाच्याही मालकीची नाहीत. तसंच, ते विकेंद्रित (Public Cryptos are Decentralized) असल्यामुळे त्यावर बाहेरून कोणीही कसलंही नियंत्रण आणू शकत नाही. याउलट सरकारी क्रिप्टो सरकारच्या नियंत्रणात राहतील. दुसरा एक मोठा फरक म्हणजे, बिटकॉइन किंवा इतर क्रिप्टोला अद्याप चलन म्हणून खूप कमी ठिकाणी मान्यता मिळते आहे. या चलनामध्ये व्यवहार करायचा झाल्यास, ग्राहक आणि विक्रेता या दोघांमध्ये सामंजस्य हवं; पण सरकारी क्रिप्टोकरन्सी वापरात आली, तर त्याला अधिकृत चलन म्हणून मान्यता मिळेल. म्हणजेच, देशात कुठेही असताना तुमच्याकडे पैसे नसतील, तर तुम्ही क्रिप्टोच्या माध्यमातूनही खरेदी करू शकाल.

एकंदरीत, क्रिप्टोला कायदेशीर चौकटीत आणल्यामुळे क्रिप्टो व्यवहार सर्वसामान्य स्तरावर होण्यास चालना मिळणार आहे. भारत सध्या जगातला सर्वांत जास्त क्रिप्टो ग्राहक असणारा देश आहे, तेही देशातले केवळ 10 टक्के नागरिक यात गुंतवणूक करत असताना. सरकारी क्रिप्टोकरन्सी आल्यानंतर नक्कीच ही संख्या वाढण्यास मदत होऊ शकते.