)
मुंबई, 12 ऑक्टोबर: सेंट्रल ट्रस्ट ऑफ एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशनने (EPFO) मार्चमध्येच आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी पीएफवरील व्याज निश्चित केलं होतं, परंतु अद्याप खातेधारकांना ते दिलं गेलं नाही. अशा परिस्थितीत पीएफ खात्यात व्याजाचे पैसे उशिरा आल्याने कर्मचाऱ्याचे नुकसान होते का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. मनीकंट्रोलच्या बातमीनुसार, 1952 मध्ये स्थापन झालेली EPFO ही जगातील सर्वात मोठी सामाजिक सुरक्षा संस्था आहे. 2021 मध्ये त्याची एकूण निव्वळ मालमत्ता 15.7 लाख कोटी रुपये होती, जी 2019-20 च्या GDP च्या 7.7 टक्के होती. ईपीएफओचे सुमारे 6.9 कोटी सदस्य आहेत. 71 लाख लोकांना पेन्शन दिली जाते. एवढी मोठी संस्था असूनही पीएफ खातेधारकांना त्यांच्या व्याजाचे पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून ईपीएफओ बोर्डाकडून व्याजदर निश्चित केले जात असतानाही खातेधारकांना त्यांचे पैसे उशिरा मिळतात. जर आपण 2020-21 च्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर मार्चमध्येच पीएफवर 8.5 टक्के व्याज निश्चित करण्यात आले होते, तर ईपीएफओने ऑक्टोबरमध्ये ते अधिसूचित केले आणि डिसेंबर 2021 मध्ये व्याजाचे पैसे ग्राहकांच्या खात्यात जमा केले गेले. अशा परिस्थितीत मार्च ते डिसेंबर या कालावधीत 9 महिन्यांचे अंतर आहे, जे खूप जास्त आहे. यावर्षीही 2021-22 साठी 8.10 टक्के व्याज मार्चमध्येच देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, तर जुलैपर्यंत खात्यात येण्याची चर्चा होती, यावेळीही चार महिने उशीर झाला आहे. व्याज भरण्यास विलंब का होतो? याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे EPFO जागतिक नियमांचे पालन करत नाही आणि स्थापनेच्या 70 वर्षांनंतरही ती कागदावरच काम करते. दुसरे म्हणजे व्याजदर निश्चित झाल्यानंतर EPFO आणि कामगार मंत्रालयाला वित्त मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे EPFO कडे आपल्या ग्राहकांना व्याज देण्यासाठी निधी नाही, त्यामुळे वित्त मंत्रालयाकडून पैसे घ्यावे लागतात. हेही वाचा: PM Kisan Yojana: शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यास का होतोय उशीर, कारण आलं समोर नुकसानीचे गणित समजून घ्या- समजा EPFO खातेधारकाला मार्च 2022 मध्ये 2,000 रुपयांचे व्याज भरण्याचं घोषित करण्यात आलं आणि जुलै 2022 मध्ये व्याजाचे पैसे त्याच्या खात्यात जमा झाले. वर्षानुवर्षे त्याच गोष्टीची पुनरावृत्ती झाल्यास कर्मचार्‍यांच्या कॉर्पसवर निवृत्तीपर्यंत लक्षणीय परिणाम दिसून येईल. याशिवाय सरकारचंही नुकसान आहे, कारण जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने नवीन व्याजदरानुसार पैसे मिळण्यापूर्वी त्याचा पीएफ सेटल केला तर सरकारला जुन्या व्याजदरानुसार पैसे द्यावे लागतील.
पर्याय काय आहे- सध्या व्याजदर भरण्यास होणाऱ्या विलंबापासून सुटका मिळवण्यासाठी फ्रॅक्शनल डिपॉझिटची पद्धत अवलंबली जाऊ शकते, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. म्हणजे व्याजदर निश्चित होताच 60 ते 65 टक्के रक्कम द्यावी आणि उर्वरित रक्कम अर्थ मंत्रालयाच्या मान्यतेनंतर खात्यात जमा करावी. ईपीएफओनं अलिकडच्या वर्षांत आपल्या सेवांमध्ये बरेच बदल केले आहेत, परंतु व्याज देण्याच्या बाबतीत अजूनही जुनी पद्धत अवलंबली जात आहे.
+6
फोटो
