पेट्रोल-डिझेलनंतर आता खाद्यतेल स्वस्त होणार, सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली, 25 मे : वाढत्या महागाईपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल-डिझेल आणि गॅस सिलेंडरनंतर आता खाद्यतेलही स्वस्त होणार आहे. सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात सूट दिली आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, एका वर्षात 20-20 लाख मेट्रिक टन सोयबीन आणि सूर्यफूल तेलाची आयात, सीमा शुल्काशिवाय केली जाऊ शकते. 25 मे 2022 ते 31 मार्च 2024 पर्यंत व्यावसायिकांना ही सूट मिळेल. आयात शुल्क अर्थात इम्पोर्ट ड्यूटी आणि सेस अर्थात उपकरातील या कपातीमुळे ग्राहकांना खाद्यतेल स्वस्त दरात उपलब्ध होईल. गेल्या दोन वर्षात खाद्यतेलाच्या किमती दुपटीने वाढल्या असताना सरकारने काहीसा दिलासा देत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. देशांतर्गत बाजारात खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं आहे. सरकारने सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलाच्या किमती कमी करण्यासाठी दोन्ही तेलाच्या आयातीवरील आयात शुल्क दोन वर्षांसाठी पूर्णपणे रद्द केलं आहे. याशिवाय कृषी विकास म्हणून आकारण्यात येणारा 5 टक्के सेस अर्थात उपकरही काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे खाद्यतेलाच्या किमती कमी होतील आणि त्याचा थेट फायदा किरकोळ बाजारातील ग्राहकांना होईल. सूर्यफूल आणि सोयाबीन या दोन्ही खाद्यतेलांवर लावला जाणारा उपकर हा शेतीशी संबंधित पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी वापरला जातो. देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमती कमी ठेवण्यासाठी सरकारने कर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे वाचा - खाद्य तेलाच्या किमतीत घसरण; सोयाबिन, मोहरी, शेंगदाणा, पामोलिनच्या दरात कपात

खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता, भारताने बहुतेक तेलांवर आधारभूत आयात कर आधीच रद्द केला आहे. याशिवाय किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा उपाय म्हणून इन्वेंट्री लिमिट घालण्यात आली आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर खाद्यतेलाच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. सूर्यफूल तेलाचा प्रमुख उत्पादक असलेल्या युक्रेनकडून होणारा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. त्याचा परिणाम किमतीवर झाला आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 60 टक्के खाद्यतेलाची आयात करतो. अलिकडेच इंडोनेशियाने पाप तेलावरील निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा केली. यामुळे पुरवठा वाढण्याची शक्यता आहे आणि किमतीत कमी येण्याची शक्यता आहे. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला आणि आशियातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेला भारत महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संघर्ष करत आहे.