PM Kisan योजनेचा लाभ घेताना चुकीची माहिती देऊ नका, शिक्षेसह आर्थिक फटका बसू शकतो

मुंबई, 20 जुलै : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पीएम किसान सन्मान योजना सुरु केली आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात फायदा मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना वर्षभरात सहा हजार रुपये मिळतात. मात्र या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुणी चुकीची माहिती दिली तर त्यांना आणखी फटका बसू शकतो. किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी अनेक वेळा शेतकरी चुकीची माहिती किंवा कागदपत्रे देतात, ज्यामुळे नंतर त्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना त्रास होतो. जसे पती-पत्नी दोघेही योजनेचा लाभ घेत आहेत, तसेच शेतकरी पिता-पुत्र लाभ घेत आहेत किंवा लाभार्थी शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतरही कुटुंबातील सदस्य योजनेचा लाभ घेत आहेत. अशा परिस्थितीत शासन नियमांनुसार दिलेल्या रकमेच्या वसुलीसह शिक्षा देखील देऊ शकते. खोटी कागदपत्रं देऊन सरकारला फसवणाऱ्या आणि गरिबांसाठी असलेल्या सरकारी योजनेचा फायदा घेणाऱ्यांवर सरकारने आता कडक कारवाई करायला सुरुवात केली आहे. RBI ची ‘या’ बँकेवर मोठी कारवाई; ग्राहकांना बँकेतून फक्त 15000 रुपये काढता येणार शेतकऱ्याना या योजनेत बँक खात्यात तीन टप्प्यात 2-2 हजार रुपये पाठवले जातात. जे लोक आयकर भरतात त्यांना योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही. जर शेतकरी कर भरत असेल तरी कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. शेतकऱ्यांच्या कृषी गरजा पूर्ण करण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या किसान सन्मान योजनेमध्ये दुर्बल घटकातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कागदपत्रांच्या आधारे, रेशनकार्ड आणि शेतीच्या कागदपत्रांच्या आधारे लाभ दिला जातो. उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये लाभार्थ्यांच्या पडताळणीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. पडताळणीमध्ये असे लाभार्थी शेतकरी उघड झाले की जे हयात नाहीत आणि त्यांच्या खात्यात रक्कम पोहोचत आहे. अशांना त्यांच्या कुटुंबीयांना पैसे वसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. कुटुंबातील लाभार्थी शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला असल्यास, तहसील अधिकारी व संबंधित बँकेकडे मृत्यू पुरावा सादर करून योजनेतून माघार घ्यावी. डॉलरच्या तुलनेत रुपया का मार खातोय? जगभरात डॉलर मजबूत होण्याचं ‘हे’ आहे कारण पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेसाठी अपात्रतेचे निकष » संस्थाच्या मालकांच्या जमिनी (Institutional Landlords), ज्या शेतकऱ्यांकडे सरकारी शेत, कोणत्याही ट्रस्टची शेती किंवा सहकारी शेती असेल ते या योजनेसाठी अपात्र ठरतात. » ज्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांमधील कोणत्याही व्यक्तीकडे पूर्वी किंवा सध्या एखादं घटनात्मक पद असेल, अशा व्यक्ती या योजनेसाठी अपात्र आहेत. » आमदार व खासदारही या योजनेच्या कक्षेत येत नाहीत. राज्यातील विधान परिषदांच्या सदस्यांची कुटुंबं, शहर प्राधिकरणाचे माजी आणि वर्तमान महापौर आणि जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि सध्याचे अध्यक्ष या योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत. » माजी आणि सध्याचे केंद्र किंवा राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी आणि निवृत्त अधिकारी व कर्मचारी या योजनेत अर्ज करू शकत नाहीत. » केंद्र किंवा राज्याच्या सार्वजनिक योजना आणि संबंधित कार्यालयांच्या किंवा केंद्राच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वायत्त संस्थांचे विद्यमान किंवा माजी अधिकारी यासाठी अपात्र आहेत. » स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी. अर्थात मल्टी टास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी किंवा ड वर्गातील कर्मचारी या योजनेसाठी पात्र ठरत नाहीत. » ज्यांना दरमहा 10,000 रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पेन्शन मिळते असे पेन्शनधारक पात्र नाहीत. » गेल्या वर्षी ज्यांनी आयकर भरला आहे ते या योजनेत अर्ज करू शकत नाहीत. » त्याचप्रमाणे इंजिनीअर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटट आणि आर्किटेक्ट व अन्य व्यावसायिक संस्थांशी जोडल्या गेलेल्या नोंदणीकृत व्यक्तीही या योजनेसाठी पात्र ठरू शकत नाहीत.

• Follow us on