• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • पंजाबमध्ये MSPनं झालेल्या खरेदीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा, नव्या प्रणालीबाबत बळीराजा समाधानी

पंजाबमध्ये MSPनं झालेल्या खरेदीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा, नव्या प्रणालीबाबत बळीराजा समाधानी

पंजाबमध्ये किमान आधारभूत किमतीने (MSP)खरेदी केलेल्या शेतीमालाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या (Farmers)बँक खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला असून शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे.

  • Share this:
अमृतसर 17 एप्रिल : पंजाबमध्ये किमान आधारभूत किमतीने (MSP)खरेदी केलेल्या शेतीमालाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या (Farmers)बँक खात्यावर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. आतापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळाला असून शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, भारतीय अन्न महामंडळाने (FCI) नुकतंच पंजाब सरकारला एमएसपीची रक्कम हस्तांतरित करता यावी ,यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनींच्या नोंदी (Land Records) उपलब्ध करुन देण्यास सांगितले आहे. त्यावर सरकारने म्हटलं आहे, की पंजाबमध्ये निम्मे शेतकरी शेती करत आहेत परंतु ते जमीन मालक नाहीत. त्यामुळे, पंजाबने हरियाणा मॉडेल (Haryana Model) अवलंबलं पाहिजे. ज्यानुसार एमएसपी देयकासाठी पिक लागवडीचा तपशील ग्राह्य धरला जातो. आतापर्यंत आधार कार्डच्या आधारे शेतकऱ्यांना देयकं दिली जात असून शेतीमाल बाजार समित्यांमध्ये (Mandis) आणला जात आहे. अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभागाचे संचालक रवी भगत म्हणाले, की याबाबत मोठ्या प्रमाणात चाचण्या घेण्यात आल्या असून त्यानंतर मोठ्या संख्येनं शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात एमएसपीची रक्कम जमा केली जात आहे. भारतीय किसान युनियन, डाकौंडाचे सरचिटणीस, शेतकरी नेते जगमोहन सिंग म्हणाले की नवीन व्यवस्थेमुळे थेट खात्यात पैसे जमा झालेल्यानं हा शेतकऱ्यांच्या जीवनात एक मोठा दिवस ठरला आहे. दुसऱ्यांवर अवलंबून न राहाता तसंच हातात रक्कम न मिळता शेतकऱ्यांना आपल्या शेतीमालाची किंमत थेट बँक खात्यावर मिळत आहे. राजपुरा नजीकच्या नीलपूर गावातील 39 वर्षीय शेतकरी दालिप कुमार याबाबत म्हणाले, की मी गेले 15 वर्षे शेती करतोय. शेतकरी म्हणून माझ्यासाठी ही सर्वात मोठी आनंदाची गोष्ट आहे. अर्थात त्याला कारणही तसंच आहे. राजपुरा बाजार समितीत मी 171 क्विंटल गव्हाची (Wheat) विक्री केली होती. त्यानंतर माझ्या खात्यावर अनुक्रमे 1.90 लाख आणि 1.48 लाख रुपये जमा झाल्याचा मेसेज माझ्या मोबाईलवर आला आहे. दालिप यांनी त्यांच्याकडील 10 एकर शेतजमिनीवर घेतलेलं शेतमालाचं उत्पादन बाजार समितीत विकलं. त्यांच्याकडे 40 एकरांवर गहू असून येत्या काही दिवसांतच हा गहू बाजारसमितीत ते विकणार आहेत. गव्हाची किमान आधारभूत किंमत 1975 रुपये असून प्रथमच एवढी रक्कम त्यांना मिळाली आहे. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना दालिप म्हणाले, की ही यंत्रणा खूप चांगली आहे. आम्ही विक्री केलेल्या शेतीमालाचे पैसे थेट आमच्या बँक खात्यावर जमा होत आहेत, यापेक्षा चांगली गोष्ट कोणती असू शकते. यापूर्वी बाजारसमितीत शेतीमालाची विक्री केल्यानंतर आडते (Aadtya) आम्हाला धनादेश देत होते. त्यावेळी सर्व गोष्टी या मध्यस्थ किंवा दलाल यांच्या हाती असत. अंतिम सेटलमेंट होऊन रक्कम मिळण्यास वेळ लागत होता. कारण शेतकऱ्यांनी कर्ज परतफेड केलंअसलं तरी आडते पैसे थकवण्याचे निमित्त शोधत होते. दालिप हे पंजाबमधील 3 शेतकऱ्यांपैकी एक शेतकरी आहेत कि ज्यांच्या खात्यावर गव्हाच्या एमएसपीनुसार रक्कम थेट जमा झाली आहे. केंद्राच्या दबावामुळे राज्य सरकारने प्रथमच थेट रक्कम देण्याची प्रणाली लागू केली आहे. मात्र याला राजकीय पक्ष आणि आडते असोसिएशनचा विरोध आहे. रोपार जिल्ह्यातील चमकौर साहिबमधील भुरारा गावातील 49 वर्षीय शेतकरी तारलोचन सिंग यांच्या खात्यावर 1.56 लाख रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. त्यांनी 12 एकर क्षेत्रापैकी 3 एकर क्षेत्रावर गव्हाचे उत्पादन घेतले. या गव्हाच्या विक्रीपोटी त्यांना एमएसपीनुसार (MSP) ही रक्कम मिळाली आहे. मी जवळपास दोन दशके शेती करतो. या नव्या प्रणालीमुळे मी खूप समाधानी आहे कारण आता आडत्यांशी माझा संबंध राहिलेला नाही. लुधियानातील 50 वर्षीय शेतकरी गुलझार सिंग यांनी 25 एकरापैकी 20 एकर क्षेत्रातील गव्हाची काढणी केली आणि त्याची आमच्या भागातील सर्वात मोठ्या खन्ना बाजारसमितीत विक्री केल्याचे सांगितले. त्यापोटी काही रक्कम माझ्या बँक खात्यात जमा झाली आहे. मी शिकलेलो नाही. त्यामुळे उद्या माझा मुलगा आल्यानंतर किती रक्कम जमा झाली आहे, हे मला समजेल असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले, की या नव्या प्रणालीमुळे मी समाधानी आहे. परंतु भाडेतत्वावर घेतलेल्या 23 एकर क्षेत्रासाठी ही प्रणाली कशी उपयुक्त ठरेल. कारण जर सरकारने या जमिनीच्या नोंदी मागितल्या तर मी त्यांना कोणतेही कागदपत्रं सादर करु शकणार नाही. कारण माझ्या या जमिनीचा मालक (Land Owner) अमेरिकेत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंजाबमध्ये हरियाणा मॉडेल राबवले जावे, असे सुचवण्यात आले आहे.
Published by:Kiran Pharate
First published: