1 ऑक्टोबरपासून डिजिटल पेमेंट पद्धतीत मोठे बदल; RBI हे नवे नियम लागू करणार

नवी दिल्ली, 22 सप्टेंबर : पुढील महिन्यापासून म्हणजेच 1 ऑक्टोबरपासून ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टीममध्ये (Auto debit payment system)  मोठा बदल होणार आहे. नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम 1 ऑक्टोबरपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या नियमानुसार, पेटीएम-फोन पे (Bank, paytm phone pay) सारख्या बँका आणि डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला (Digiatl payment platforms) प्रत्येक वेळी हप्ता (ईएमआय हप्ता) किंवा बिलाचे पैसे कापण्यापूर्वी परवानगी घ्यावी लागेल. एकदा परवानगी दिल्यावर प्रत्येक वेळी पैसे आपोआप कापले जाऊ नयेत, यासाठी त्यांना त्यांच्या व्यवस्थेत बदल करावे लागणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) यापूर्वी म्हटले होते की, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) किंवा इतर प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (पीपीआय) वापरून वारंवार होणारे व्यवहार अतिरिक्त फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) आवश्यक असतील. ऑटो डेबिट सिस्टम म्हणजे काय? ऑटो डेबिटचा अर्थ असा की जर तुम्ही मोबाईल अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगमध्ये ऑटो डेबिट मोडमध्ये वीज, गॅस, एलआयसी किंवा इतर कोणतेही खर्च ठेवले असतील तर एका विशिष्ट तारखेला खात्यातून पैसे आपोआप कापले जातील. जर ऑटो डेबिटचा नियम लागू केला गेला, तर तुमच्या बिल भरण्याच्या पद्धतीवर परिणाम होईल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी, तुमचा सक्रिय मोबाईल क्रमांक बँकेत अपडेट करणे आवश्यक आहे. कारण ऑटो डेबिटशी संबंधित सूचना तुमच्या मोबाईल क्रमांकावरच एसएमएसद्वारे पाठवली जाईल. हे वाचा - भयंकर! आधी जबर मारहाणीने अर्धमेलं केलं आणि नंतर अंगावर ठेवला पेटता गॅस; पुजाऱ्याने पत्नीची केली निर्दयी हत्या अगोदर एसएमएस पाठविला जाईल नवीन नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर बँकांना पेमेंट देय तारखेच्या 5 दिवस आधी ग्राहकांच्या मोबाइलवर अधिसूचना पाठवावी लागेल. पेमेंटच्या 24 तास आधी अलर्ट मेसेज पाठवावे लागते. रिमाइंडरमध्ये पेमेंटची तारीख आणि पेमेंटची रक्कम इत्यादींची माहिती असेल. ऑप्ट आउट किंवा पार्ट-पेचा पर्याय देखील असेल. हा नियम 30 सप्टेंबर नंतर आणि 1 ऑक्टोबर पासून लागू होईल. याशिवाय 5000 पेक्षा जास्त पैसे भरण्यासाठी ओटीपी प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. हे वाचा - तालिबानचे सर्वोच्च नेते अखुंदजादा यांचा मृत्यू? ब्रिटनच्या मासिकाचा दावा, अफगाण सरकारनं दिलं उत्तर बँकिंग फसवणूक थांबवणे हा उद्देश आरबीआयने बँकिंग फसवणूक आणि ग्राहकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन ही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. सध्याच्या प्रणालीनुसार, डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्म किंवा बँका ग्राहकांकडून परवानगी घेतल्यानंतर कोणतीही माहिती न देता दर महिन्याला ग्राहकांच्या खात्यातून वजा करतात. यामुळे फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. हा बदल फक्त ही समस्या दूर करण्यासाठी करण्यात आला आहे.