कोरोनामुळे कच्च्या तेलाचे भाव उतरले, सरकार जमिनीखाली गुहांमध्ये करणार लाखो टन साठा

नवी दिल्ली, 10 एप्रिल : कोरोना व्हायरसचा परिणाम जगभरातील सर्व उद्योगांना झाला आहे.कच्च्या तेलाच्या किंमतीमध्ये देखील गेल्या काही दिवसांपासून घसरण होत आहे. परिणामी भारताकडून या कच्चा तेलाचा साठा जमिनीखाली असणाऱ्या तेलाच्या गुहांमध्ये करण्यात येणार आहे. याकरता सौदी अरेबिया, युएई आणि इराकमधून कच्च्या तेलाची खरेदी करण्यात येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्र्याच्या गेल्या काही दिवसांपासून यासंदर्भातील अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहेत.

(हे वाचा-15 एप्रिलपासून रेल्वेसेवा सुरू होणार? जाणून घ्या रेल्वेचा पोस्ट लॉकडाऊन प्लॅन)

देशामध्ये 3 भूमिगत कच्च्या तेलाच्या गुहा आहेत. विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पडूर याठिकाणी या गुहा आहेत. जमिनीखाली गुहांमध्ये असणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या साठ्याला अधिकृत भाषेमध्ये स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह म्हटलं जातं. यातील मंगळुरू आणि पडूरमधील भांडार अर्धे रिकामे आहेत. तर विशाखापट्टणममध्ये सुद्धा काही जागा शिल्लक आहे. या भूमिगत गुहांमध्ये तेल भरण्याची जबाबदारी सरकारने विदेशी कंपन्यांना दिली आहे. आबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनी त्यापैकी एक आहे. मात्र आपात्कालीन परिस्थितीत भारतचा या तेलाच्या साठ्यावर हक्क असेल. आबुधाबी नॅशनल ऑईल कंपनीकडून मंगळुरूमध्ये 15 लाख टन तेल भरण्यात येणार आहे. आता ओडिसा आणि कर्नाटकमध्ये जमिनीखाली नवीन गुहांमध्ये कच्च्या तेलाचा साठा करण्यात येणार आहे. या गुहांमध्ये 65 लाख टन कच्च्या तेलाचा साठा करण्यात येणार आहे. यानंतर भारताकडे आणखी 11.5 दिवसांसाठी साठा उपलब्ध असणार आहे.

(हे वाचा-लॉकडाऊनमध्ये सोन्याचांदीची झळाळी उतरली, गुरूवारचे दर इथे पाहा)

तेल मार्केटिंग कंपन्या आणि प्रोडक्शन कंपन्या सुद्धा तेलाची आयात करतात. मात्र तेलाचा स्ट्रॅटेजिक साठा या कंपन्यांच्या तेलभांडारापेक्षा वेगळा आहे. सर्वसाधारणपणे भारतीय रिफायनरी कंपन्यांमध्ये 60 दिवस पुरेल एवढा साठा असतोच. या साठ्याचा स्ट्रॅटेजिक साठ्यामध्ये समावेश होत नाही. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजन्सीच्या प्रमाणानुसार त्यांच्या सदस्य देशांकडे 3 महिने पुरेल एवढा साठा असणं आवश्यक आहे. भारताकडे स्ट्रॅटेजिक साठा केवळ 12 दिवस पुरेल इतकाच आहे.

मंगळुरू, विजग आणि पोडूरमध्ये तेलाच्या स्ट्रॅटेजिक साठ्याच्या भांडासाठी 2700 कोटींची आवश्यकता आहे. यातील 700 कोटी रुपये केंद्राकडून मंजूर करण्यात आले आहेत.  बाकी रक्कम तेल कंपन्या देणार असून त्यांना कालांतराने परतफेड करण्यात येईल

संपादन- जान्हवी भाटकर