ज्याप्रमाणे सरकारी आणि खाजगी बँकाचे नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केले जाते, त्याचप्रमाणे आता सहकारी बँकांवर देखील आरबीआयची नजर असेल. देशामध्ये 1482 शहरी सहकारी बँका (Urban Cooperative bank) आणि 58 मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आहेत. एकूण 1540 सहकारी बँका आता आरबीआयच्या रेग्यूलेशन मध्ये आल्या आहेत.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?- तज्ज्ञांच्या मते ग्राहकांच्या हिताचा हा निर्णय आहे, कारण जर एखादी बँक आता डिफॉल्ट झाली तर बँकेत पाच लाखांपर्यंत जमा केलेली रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आहे. कारण 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ही रक्कम 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
जर एखादी बँक बुडाली किंवा दिवाळखोर झाली तर त्याच्या ठेवीदारांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची सब्सिडिअरी डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या मते, विमाचा अर्थ असाच आहे की खात्यामध्ये जमा रक्कम कितीही असेल, ग्राहकांना 5 लाख रुपये मिळतील.
DICGC कायदा 1961 च्या कलम 16 (1) च्या तरतुदीनुसार जर एखादी बँक बुडाली किंवा दिवाळखोर झाली तर डीआयसीजीसी प्रत्येक ठेवीदारास पैसे देण्यास जबाबदार असेल. त्याच्या ठेवीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा आहे.
तुमचे एका बँकेच्या विविध शाखांमध्ये खाते आहे, तर सर्व खात्यामधील रक्कम आणि व्याज एकत्र केले जातील आणि केवळ 5 लाखापर्यंतची रक्कम सुरक्षित मानली जाईल. इतकेच नाही तर आपल्याकडे कोणत्याही एका बँकेत एकापेक्षा जास्त खाते आणि एफडी असल्यास, बँक डीफॉल्ट झाल्यास किंवा बुडल्यानंतरही आपल्याला फक्त एक लाख रुपये मिळण्याची हमी आहे. या गाइडलाइन डीआयसीजीसी निश्चित करते.
बँकांवर काय परिणाम होईल- तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा हा असा आहे की त्यांचा पैसा सुरक्षित आहे असा संदेश लोकांपर्यंत जाईल. सहकारी बँकांचे पैसे कोणत्या क्षेत्रासाठी वाटप केले जावेत याची खात्री रिझर्व्ह बँक करेल. याला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देखील म्हणतात.
या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत आल्यामुळे त्यांना आरबीआयच्या नियमांचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे देशाचे आर्थिक धोरण यशस्वी करणे सुलभ होईल. तसेच या बँकांना त्यांचे काही भांडवल आरबीआयकडे ठेवावे लागेल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या बुडण्याची शक्यता कमी होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सहकारी बँकांमध्ये लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
+6
फोटो
+5
फोटो
+6
फोटो
ज्याप्रमाणे सरकारी आणि खाजगी बँकाचे नियमन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केले जाते, त्याचप्रमाणे आता सहकारी बँकांवर देखील आरबीआयची नजर असेल. देशामध्ये 1482 शहरी सहकारी बँका (Urban Cooperative bank) आणि 58 मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँका आहेत. एकूण 1540 सहकारी बँका आता आरबीआयच्या रेग्यूलेशन मध्ये आल्या आहेत.
ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?- तज्ज्ञांच्या मते ग्राहकांच्या हिताचा हा निर्णय आहे, कारण जर एखादी बँक आता डिफॉल्ट झाली तर बँकेत पाच लाखांपर्यंत जमा केलेली रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित आहे. कारण 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी ही रक्कम 1 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
जर एखादी बँक बुडाली किंवा दिवाळखोर झाली तर त्याच्या ठेवीदारांना जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंत रक्कम मिळेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची सब्सिडिअरी डिपॉझिट इन्शूरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) च्या मते, विमाचा अर्थ असाच आहे की खात्यामध्ये जमा रक्कम कितीही असेल, ग्राहकांना 5 लाख रुपये मिळतील.
DICGC कायदा 1961 च्या कलम 16 (1) च्या तरतुदीनुसार जर एखादी बँक बुडाली किंवा दिवाळखोर झाली तर डीआयसीजीसी प्रत्येक ठेवीदारास पैसे देण्यास जबाबदार असेल. त्याच्या ठेवीवर 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा आहे.
तुमचे एका बँकेच्या विविध शाखांमध्ये खाते आहे, तर सर्व खात्यामधील रक्कम आणि व्याज एकत्र केले जातील आणि केवळ 5 लाखापर्यंतची रक्कम सुरक्षित मानली जाईल. इतकेच नाही तर आपल्याकडे कोणत्याही एका बँकेत एकापेक्षा जास्त खाते आणि एफडी असल्यास, बँक डीफॉल्ट झाल्यास किंवा बुडल्यानंतरही आपल्याला फक्त एक लाख रुपये मिळण्याची हमी आहे. या गाइडलाइन डीआयसीजीसी निश्चित करते.
बँकांवर काय परिणाम होईल- तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा हा असा आहे की त्यांचा पैसा सुरक्षित आहे असा संदेश लोकांपर्यंत जाईल. सहकारी बँकांचे पैसे कोणत्या क्षेत्रासाठी वाटप केले जावेत याची खात्री रिझर्व्ह बँक करेल. याला प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग देखील म्हणतात.
या बँका रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत आल्यामुळे त्यांना आरबीआयच्या नियमांचे पालन करावे लागेल, ज्यामुळे देशाचे आर्थिक धोरण यशस्वी करणे सुलभ होईल. तसेच या बँकांना त्यांचे काही भांडवल आरबीआयकडे ठेवावे लागेल. अशा परिस्थितीत त्यांच्या बुडण्याची शक्यता कमी होईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील सहकारी बँकांमध्ये लोकांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि देशातील बँकांची आर्थिक स्थिती सुधारेल.
