बॉर्डरच नाही तर भारतातील कंपन्यांमध्येही 'चिनी' घुसखोरी? केंद्र सरकारचा मोठा खुलासा

नवी दिल्ली, 13 डिसेंबर : भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये अनेक वर्षांपासून शत्रुत्व आहे. चीनने आतापर्यंत अनेकदा भारताला डिवचण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेकदा उभय देशांमध्ये लहान-मोठ्या चकमकीदेखील उडालेल्या आहेत; मात्र, गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये दोन्ही देशांतले वाद विकोपाला गेले आहेत. चीन आणि भारत सीमेदरम्यान चीनने आपल्या कुरापती सुरू केल्या आहेत. भारतसुद्धा वेळोवेळी चीनला त्यांची जागा दाखवून देत आहे. पुन्हा दोन्ही देशांच्या सैन्यांदरम्यान अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चकमक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने संसदेत चिनी कंपन्यांबाबत मोठा खुलासा केला आहे. संसदेत असं सांगण्यात आलं, की भारतामध्ये सुमारे 200 चिनी कंपन्या 'परदेशी कंपन्या' या श्रेणीअंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. याशिवाय, देशातल्या 3500 हून अधिक कंपन्यांमध्ये चिनी संचालक आहेत.

कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री राव इंद्रजित सिंह यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितलं, की देशात परदेशी कंपन्या या श्रेणीअंतर्गत 174 चिनी कंपन्यांची नोंदणी आहे. या कंपन्या कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या संमतीने भारतात व्यवसाय करत आहेत. संसदेत धक्कादायक आकडेवारी सादर करताना सरकारनं सांगितलं, की 3560 भारतीय कंपन्यांमध्ये संचालकपदी चिनी व्यक्ती आहेत.

वाचा - चीनच्या कुरापती सुरुच! भारत-चीनी सैनिकांमध्ये हिंसक चकमक; समोर आली मोठी माहिती

राज्यमंत्री सिंह म्हणाले, की कॉर्पोरेट अफेअर्स मंत्रालयात डेटा स्वतंत्रपणे ठेवला नसल्यामुळे चिनी गुंतवणूकदार आणि भागधारक असलेल्या कंपन्यांची संख्या देणं शक्य नाही. आता मंत्रालयानं, इन-हाउस डेटा अॅनालिटिक्स आणि बिझनेस इंटेलिजन्स युनिट म्हणून कॉर्पोरेट डेटा मॅनेजमेंट (सीटीएम) हे पोर्टल विकसित केलं आहे.

सरकारने कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत विहित केलेले काही नियम आणि फॉर्ममध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यात कंपन्यांची स्थापना, संचालकांची नियुक्ती, सिक्युरिटीज जारी करणं, हस्तांतरण करणं आणि व्यवस्था व एकत्रीकरण यांचा समावेश आहे. त्यानुसार, लँड बॉर्डर कंट्रीजसारख्या (एलबीसीई) संस्थांचाही अशा प्रकरणांमध्ये समावेश केला जाणार आहे.

सिंह म्हणाले, की अशा सुधारणांद्वारे प्रकटीकरणासाठी नवीन आवश्यकता प्रदान केल्या गेल्या आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये परकीय चलन व्यवस्थापन (नॉन-डेट इन्स्ट्रुमेंट्स) नियम, 2019 किंवा गृह मंत्रालयाकडून सुरक्षा मंजुरी मिळवण्याच्या नियमांचा समावेश केला गेला आहे.