सरकारचा नवा नियम! Digital Paymentची सुविधा नसलेल्या उद्योजकांना दरदिवशी होणार 5 हजारांचा दंड

नवी दिल्ली, 31 डिसेंबर : मोदी सरकारने डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. ग्राहकांनी डिजिटल पेमेंटची तयारी दर्शवली आणि व्यावसायिक, व्यापारी, कंपन्यांकडे अशी सुविधा नसेल तर मोठा दंड सोसावा लागणार आहे. हा नियम 50 कोटी किंवा त्यापेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांसाठी हा नियम लागू असेल. यासाठी डिजिटल पेमेंटची सिस्टीम तयार करण्यासाठी 31 जानेवारीपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यांनी ही सुविधा सुरु केली नाही तर एक फेब्रुवारीपासून 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. याबाबत आएएएनसने दिलेल्या वृत्तानुसार, व्यावसायिक, उद्योजकांना डिजिटल पेमेंट सुविधा सुरू करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आला आहे. संबंधितांना 31 जानेवारीपर्यंत Digital Payment System सुरू करावी लागेल अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरं जावं लागेल. यामध्ये दिवसाला पाच हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. देशात डिजिटल ट्रान्झॅक्शन वाढण्यासाठी आयकर नियमात तरतूद करण्यात आली होती. यानुसार 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उलाढाल असेलल्या उद्योजकांसाठी निवडक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पेमेंट घेणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. रुपे डेबिट कार्ड, युपीआय पेमेंटचा यामध्ये समावेश आहे. सध्या सरकारने दोन्ही माध्यमातून पेमेंटवर MDR शुल्क आकारणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. म्हणजेच यापुढे 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या उद्योगपतींना एमडीआर शुल्क द्यावं लागणार नाही. मोदी सरकारला गुंतवणूकदार मिळाला नाही तर Air India 6 महिन्यात होणार बंद

• Follow us on