अमेझॉनला SEBI कडून मोठा झटका, रिलायन्स- फ्युचर ग्रूपच्या कराराला मंजुरी

नवी दिल्ली, 21 जानेवारी : सिक्युरिटी एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात 'सेबी'नं (SEBI) अमेझॉनला (Amazon) मोठाच झटका दिला आहे. SEBI ने किशोर बियाणी यांच्या फ्युचर ग्रुपच्या त्यांची संपत्ती रिलायन्स ग्रुपला (Reliance group) विकण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. सेबीच्या तब्बल 24,713 रुपयांच्या या कराराला मंजुरी देण्यानं रिलायन्स फ्युचरला (Reliance future group) मोठाच दिलासा मिळाला आहे.

अमेरिकन इ-कॉमर्स कंपनी (E-commerce) अमेझॉन रिलायन्स फ्युचरच्या सौद्याचा सतत विरोध करत होती. अमेझॉननं सौद्याच्या विरोधात सेबी, स्टॉक एक्स्चेंज (Stock Exchange)आणि इतर नियामक मंडळांना अनेक पत्रं लिहिली होती. पत्रांमध्ये अमेझॉननं या सौद्याला मंजुरी न देण्याची विनंती केली होती. मात्र याला महत्त्व न देता सेबीनं काही अटींसह याला मंजुरी दिली.

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) नं रिलायन्स फ्युचरच्या सौद्याला पूर्वीच मंजुरी दिली आहे. आता सेबीच्या मंजुरीनंतर एनसीएलटी (NCLT) ची मंजुरी मिळणं बाकी आहे. सेबीनं या सगळ्या कराराची माहिती फ्युचरच्या शेअर होल्डर्सनाही द्यायला सांगितली आहे. फ्युचर रिलायन्स ग्रुपच्या या सौद्याला सेबीची परवानगी मिळणार की नाही हे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांच्या निकालावर अवलंबून आहे. फ्युचर कंपनी बोर्डानं रिलायन्स रिटेलला (reliance retail) संपत्ती विकण्याच्या 24,713 रुपयांच्या सौद्याला मंजुरी दिली होती. याला दिल्ली उच्च न्यायालयानं (Delhi high court) अधिकृत असल्याचं सांगितलं होतं. न्यायालयानं फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्स रिटेलच्या सौद्याला प्राथमिकदृष्ट्या बरोबर मानलं होतं.

अमेझॉननं 2019 मध्ये फ्युचर कूपन्सची 49 टक्के हिस्सेदारी 2000 कोटींमध्ये विकत घेतली होती. या व्यवहारात एक अट हीसुद्धा होती, की कुठल्या दुसऱ्या कंपनीसोबत सौदा करण्याआधी फ्युचर अमेझॉनला कळवेल. केवळ अमेझॉननं घेण्यास नकार दिल्यावरच फ्युचर होल्डिंग कुणा दुसऱ्याला विकू शकेल. अमेझॉननं या डीलमध्ये एकूण तीन तडजोडी केल्या होत्या. यावर दिल्ली उच्च न्यायालयानं एफडीआय धोरणाचा हवाला देत म्हणलं होतं, की 'असं वाटतं आहे, की या तडजोडींचा उपयोग फ्युचर रिटेलवर नियंत्रणासाठी केला गेला. आणि तेसुद्धा कुठल्याही सरकारी परवानगीशिवाय.

अमेझॉननं फ्युचर रिलायन्सच्या डीलविरुद्ध सिंगापूर आर्बिट्रेशन सेंटरमध्ये याचिका केली होती. आर्बिट्रेशन सेंटरनं मागच्या वर्षी 25 ऑक्टोबरला फ्युचर रिलायन्सच्या डीलवर प्रतिबंध आणले होते. मात्र फ्युचरचं म्हणणं आहे, की आर्बिट्रेशन सेंटरचा निर्णय आमच्यावर लागू होत नाही.