नवी दिल्ली, 11 मार्च : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (Central Government Employees) एक आनंदाची बातमी आहे. एक एप्रिलपासून केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ (Salary Growth) होणार आहे. सध्या लाखो कर्मचारी सातवा वेतन आयोग लागू होण्याची वाट बघत आहेत. त्यांना यामुळं दिलासा मिळणार आहे. एक एप्रिल 2021 पासून देशात नवीन वेतन नियम (New Wage Code) लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळं कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडणाऱ्या पगारात यामुळं वाढ होणार आहे. नव्या नियमानुसार, कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार हा एकूण वार्षिक वेतनाच्या पन्नास टक्के असेल. यामुळं भविष्य निर्वाह निधीतील (Provident Fund) योगदानातही सुधारणा होणार आहे. त्याशिवाय सातवा वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू झाल्यानंतरदेखील पगार वाढणार आहे.
एक कोटी कर्मचाऱ्यांना फायदा : सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी 2014 मध्ये मान्य करण्यात आल्या होत्या; मात्र अद्याप त्या लागू करण्यात आलेल्या नाहीत. सरकार लवकरच याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या निर्णयाचा फायदा देशभरातील एक कोटी कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. यामध्ये 50 लाख केंद्र सरकारी तर 58 लाख निवृत्तीवेतनधारकांचा (Pensioners) समावेश आहे.
आयोगाच्या शिफारशीनुसार, प्राथमिक स्तरावरील कर्मचाऱ्याचा किमान पगार 7000 वरून 18,000 रुपये करण्यात आला आहे. क्लास वन (प्रथम श्रेणी) अधिकाऱ्याचा किमान पगार 56,100 रुपये निश्चित करण्यात आला होता. सातव्या वेतन आयोगानं पगार, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये सुमारे 23.55 टक्के वाढीची शिफारस केली होती.
नवीन पे-मॅट्रिक्स तयार :
सातव्या वेतन आयोगानं नवीन पे-मॅट्रिक्सची (Pay Matrix) घोषणा केली आहे. यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनां आपल्या नोकरीच्या सुरुवातीपासून ते निवृत्त होईपर्यत मिळणाऱ्या पगारवाढीचा अंदाज येणार आहे. प्रशासकीय कर्मचारी, सैन्य दले, लष्करी नर्सिंग सेवा यासाठी वेगवेगळे पे-मॅट्रिक्स तयार करण्यात आले आहेत. याआधारावर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल.
हे वाचा - या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही PM Kisan योजनेचा फायदा, तपासा तुमचं नाव या यादीत आहे का?
लवकरच देय रक्कम दिली जाईल :
सरकारनं महागाई भत्त्याची (DA) रक्कमही तीन हप्त्यात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीधारक यांच्या सध्या थांबवण्यात आलेल्या महागाई भत्त्याची रक्कम देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही अर्थ मंत्रालयानं (Finance Ministry) मंगळवारी दिली आहे. एक जुलै 2021 पासून लागू होणाऱ्या दराप्रमाणे (Effective Rates) ही रक्कम दिली जाईल, असंही मंत्रालयानं सांगितलं आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Business News, Central government, Government employees, Money, Salary