जाहिरात
मराठी बातम्या / मनी / 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! DA बाबत या आठवड्यात होणार अंतिम निर्णय

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! DA बाबत या आठवड्यात होणार अंतिम निर्णय

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! DA बाबत या आठवड्यात होणार अंतिम निर्णय

जवळपास 52 लाख कर्मचारी आणि 60 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीची (DR) प्रतीक्षा आहे.

  • -MIN READ
  • Last Updated :

नवी दिल्ली, 06 जुलै: जवळपास 52 लाख कर्मचारी आणि 60 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीची (DR) प्रतीक्षा आहे. आता लवकरच ही प्रतीक्षा संपणार आहे. सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात या कर्मचारी आणि पेन्शनर्सना येणाऱ्या पगारात वाढलेल्या डीए आणि डीआरचे गेले तीन हप्ते मिळणार आहेत. शिवाय हाउस बिल्डिंह अॅडव्हान्स (HBA) ची सुविधा देखील मिळेल. काही मीडिया अहवालांच्या मते, मोदी मंत्रिमंडळाची बैठीक याच आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या मते आगामी बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) काही महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा करू शकतात. सूत्रांच्या मते, केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराबरोबरच केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीबाबत (DR) महत्त्वाची घोषणा करतील. किती मिळेल डीए? तुमचा पगार किती वाढेल हे माहित करून घेण्यासाठी तुम्हाला आधी हे जाणून घ्यावं लागेल की तुम्हाला बेसिक सॅलरी किती मिळते. यानंतर तुम्ही डीएबाबत जाणून घेऊ शकता. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना सध्या 17 टक्के डीए मिळतो. अर्थ मंत्रालयाने जून 2021 पर्यंत 50 लाखापेक्षा जास्त केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 61 लाख पेन्शनधारकांच्या डीए आणि डीआरची वाढ थांबवली आहे. जानेवारी 2020 मध्ये डीएमध्ये 4 टक्के वाढ झाली होती. त्यानंतर जून 2020 मध्ये महागाई भत्ता 3 टक्क्यांनी वाढला होता. यानंतर जानेवारीमध्ये डीए 4 टक्के वाढला आहे. आता महागाई भत्ता 28 टक्क्यांच्या दरावर पोहचू शकतो, अर्थात यात 11 टक्के वाढ होऊ शकते. हे वाचा- दिवाळीपर्यंत सोनं पोहोचणार 52 हजारांवर,आता 9000 रुपयांनी स्वस्त असताना करा खरेदी या मागण्या देखील पूर्ण होण्याची शक्यता 1. जे केंद्रीय कर्मचारी सीजीएचएस च्या बाहेर आहेत त्यांच्यासाठी हेल्थ इन्शुरन्स स्कीम लागू व्हायला हवी 2. ज्या शहरात सीजीएचएस सुविधा नाही आहे, त्याठिकाणी पेन्शनर्सच्या झालेल्या खर्चासाठी रिएम्बर्समेंट मिळायला हवी 3. रुग्णालयांच्या रिएम्बर्समेंटची तरतूद 4. कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीला भत्ता मिळायला हवा 5. कर्मचाऱ्यांना मेडिकल अॅडव्हान्स मिळायला हवा 6. 2004 नंतर आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जनरल प्रोव्हिडेंट फंडची सुविधा मिळायला हवी 7. ग्रुप इन्शुरन्स स्कीममध्ये रिव्हिजन व्हायला हवी

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
  • First Published :
जाहिरात
जाहिरात