12 लाख लोकांना रोजगाराची संधी, मोबाइल बनवणाऱ्या 22 विदेशी कंपन्याचा प्रस्ताव

नवी दिल्ली, 02 ऑगस्ट : केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी अशी माहिती दिली की, पेगाट्रॉन, सॅमसंग, लावा आणि डिक्सॉन सारख्या इलेक्ट्रॉनिक मॅन्यूफॅक्चरिंग कंपन्यांनी भारतात मोबाइल डिव्हाइस आणि त्याचे पार्ट्स बनवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्र सरकारच्य प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेन्टिव्ह स्कीम (PLI Scheme) अंतर्गत या कंपन्या पुढील 5 वर्षांमध्ये 11.5 लाख कोटींचे उत्पादन करेल, यामुळे देशात इलेक्ट्रॉनिक मॅन्यूफॅक्चरिंग (Electronics Manufacturing in India)साठी प्रोत्साहन मिळेल. या योजनेअंतर्गत एकूण 22 कंपन्यांनी प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये Samsung, Foxconn Hon Hai, Rising Star, Wistron, Pegatron इ. यांसारखे दिग्गज ब्रँड्स आहेत. रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी अशी माहिती दिली की, 'आंतरराष्ट्रीय मोबाइल फोन मॅन्यूफॅक्चरिंग करणाऱ्या कंपन्यांनी 15,000 आणि त्यापेक्षा अधिक सेगमेंटमध्ये उत्पादनासाछी अर्ज केला आहे.' यापैकी तीन कंपन्या अ‍ॅपल (Apple) iPhone च्या कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्यूफॅक्चरर्स आहेत. त्या कंपन्या फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन आणि पेगाट्रॉन या आहेत. (हे वाचा-रक्षाबंधनच्या दिवशी बहिणीला द्या सरकारी गॅरंटीचे सोने, स्वस्त खरेदीची सुवर्णसंधी) मोबाइल फोन्सच्या सेल्स रेव्हेन्यूपैकी जवळपास 60 टक्के अॅपल आणि सॅमसंगचा (37 टक्के अ‍ॅपल आणि 22 टक्के सॅमसंग) आहे. त्यामुळे या योजनेनंतर कंपन्यांचा मॅन्यूफॅक्चरिंग बेस अधिक वाढण्याची संधी आहे.

Under the Production-Linked Incentive Scheme, around 22 companies have applied. These companies will produce mobile phone & components in India worth Rs 11.5 lakh crores in the coming 5 yrs out of which products worth Rs 7 lakh crores will be exported: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/YXoi7lzXOC

— ANI (@ANI) August 1, 2020

रविशंकर प्रसाद यांना जेव्हा चिनी कंपन्यांच्या भागीदारी संदर्भात विचारण्यात आले, त्यावेळी त्यांनी असे उत्तर दिले की, मी कोणत्याही देशाचे नाव नाही घेऊ इच्छित. गुंतवणुकीच्या नियमांचा प्रश्न आहे तर भारत सरकारची काही निश्चित करण्यात आलेली मुल्य आहेत. 12 लाख लोकांना मिळू शकेल रोजगार माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी हे देखील सांगितले की, कंपन्यांच्या या प्रस्तावानंतर 12 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यापैकी 3 लाख डायरेक्ट तर 9 लाख इनडायरेक्ट नोकऱ्या असतील. त्यांनी असे म्हटले की, 'मोबाइल फोनसाठी डोमेस्टिक व्हॅल्यू अ‍ॅडिशन सध्याच्या 15-20 टक्क्यांवरून 35 -40 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. तर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंटसाठी ही 45-50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.' (हे वाचा-3 बड्या सरकारी बँकांचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता, ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?) काय आहे प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम? या योजनेअंतर्गत भारतात बनवण्यात येणाऱ्या उत्पादकांसाठी इनक्रीमेंटल सेल्सवर 4 ते 6 टक्के इन्सेंटिव्ह देण्यात येईल. योग्य कंपन्यांसाठी हे इन्सेंटिव्ह 5 वर्षांसाठी असेल, ज्यांचे बेस इयर आर्थिक वर्ष 2019-20 असेल. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठीची शेवटची तारीख 31 जुलै 2020 होती. या योजनेअंतर्गत इन्सेंटिव्ह 1 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले आहेत.