रविशंकर प्रसाद यांना जेव्हा चिनी कंपन्यांच्या भागीदारी संदर्भात विचारण्यात आले, त्यावेळी त्यांनी असे उत्तर दिले की, मी कोणत्याही देशाचे नाव नाही घेऊ इच्छित. गुंतवणुकीच्या नियमांचा प्रश्न आहे तर भारत सरकारची काही निश्चित करण्यात आलेली मुल्य आहेत. 12 लाख लोकांना मिळू शकेल रोजगार माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी हे देखील सांगितले की, कंपन्यांच्या या प्रस्तावानंतर 12 लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. यापैकी 3 लाख डायरेक्ट तर 9 लाख इनडायरेक्ट नोकऱ्या असतील. त्यांनी असे म्हटले की, 'मोबाइल फोनसाठी डोमेस्टिक व्हॅल्यू अॅडिशन सध्याच्या 15-20 टक्क्यांवरून 35 -40 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. तर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंटसाठी ही 45-50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.' (हे वाचा-3 बड्या सरकारी बँकांचे खाजगीकरण होण्याची शक्यता, ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?) काय आहे प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम? या योजनेअंतर्गत भारतात बनवण्यात येणाऱ्या उत्पादकांसाठी इनक्रीमेंटल सेल्सवर 4 ते 6 टक्के इन्सेंटिव्ह देण्यात येईल. योग्य कंपन्यांसाठी हे इन्सेंटिव्ह 5 वर्षांसाठी असेल, ज्यांचे बेस इयर आर्थिक वर्ष 2019-20 असेल. या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठीची शेवटची तारीख 31 जुलै 2020 होती. या योजनेअंतर्गत इन्सेंटिव्ह 1 ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले आहेत.Under the Production-Linked Incentive Scheme, around 22 companies have applied. These companies will produce mobile phone & components in India worth Rs 11.5 lakh crores in the coming 5 yrs out of which products worth Rs 7 lakh crores will be exported: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/YXoi7lzXOC
— ANI (@ANI) August 1, 2020
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.