)
मुंबई, 31 ऑक्टोबर : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने 4 आठवड्यांची दिलेली मुदत ही परिशिष्ठ 10 सक्षम होण्यासाठी महत्वाचं पाऊल नक्कीचं म्हणता येईल असं स्पष्ट मत ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी व्यक्त केलंय. मात्र 16 आमदार अपात्रतेचा विषय पुन्हा विधिमंडळाकडे येऊ शकतो, असाही महत्वाचा मुद्दा समोर आला आहे. शिवसेनेमध्ये बंडखोरी झाल्यामुळे शिवसेना कुणाची असा सवाल उपस्थितीत झाला. आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली असून 29 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. याच मुद्यावर ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी आपली भूमिका मांडली. कोर्टाने 4 आठवड्यांची दिलेली मुदत ही परिशिष्ठ 10 सक्षम होण्यासाठी महत्वाचं पाऊल नक्कीचं म्हणता येईल मात्र 16 आमदार अपात्रता हा विषय पुन्हा विधिमंडळाकडे येऊ शकतो, असं निकम म्हणाले. (‘उसकी मौत का एलान निकल चुका है’ मुख्यमंत्र्यांच्या विशेष कार्य अधिकाऱ्याला माओवाद्यांची धमकी) तसंच, आजकाल 50 खोके आणि एकदम ओके… ही नवी भाषा प्रचलीत झाली आहे, अशी मिश्किल टिप्पणी करत ,प्रेमात आणि युध्दातच नाही तर आता राजकारणातही काहीही घडू शकतं. लोकशाही मजबूत होण्यासाठी, सुप्रीम कोर्टानं आज घेतलेली भूमिका, स्वागतार्हाचं आहे असंही निकम म्हणाले. कोर्टामध्ये काय घडलं? सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय घटनात्मक पीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. गेल्या 27 सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेल्या दाव्यानुसार शिवसेना पक्षाबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. सोबतच या संदर्भात 1 नोव्हेंबरला सुनावणी घेण्यात येईल असा आदेश दिला होता. (‘मैं झुकेगा नही’ लागले बॅनर, बच्चू कडू यांनी रवी राणांना डिवचलं, करणार मोठी घोषणा?) आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने संजय किशन कौल तर सुभाष देसाई यांच्या वतीने कपील सिब्बल आणि अभिषेक मनू सिंघवी हे ज्येष्ठ वकील बाजू मांडली. यावेळी कोर्टाने कार्यवाही 4 आठवड्यांनंतर निर्देशांसाठी सूचीबद्ध केली जाईल, असं सांगत 4 आठवड्यानंतर म्हणजे, 29 नोव्हेंबरला सुनावणी घेतली जाईल, असं स्पष्ट केलं. काय आहे प्रकरण? आपण शिवसेना सोडलेली नसून आपला गटच खरी शिवसेना आहे. त्यामुळे शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह आपल्याच गटाला मिळावे, असा दावा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने एका याचिकेद्वारे निवडणूक आयोगाकडे केला आहे.
मात्र, शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यापासून रोखण्यात यावे, अशी मागणी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने करण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे विरुद्ध शिंदे वाद प्रलंबित असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने याविषयी कोणतीही कार्यवाही करू नये, असे आदेश 4 ऑगस्टला दिले होते. त्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिकांवर सुनावणी करणारे घटनापीठ निवडणूक आयोगाला दिलेल्या स्थगितीविषयी निर्णय घेईल, असे 23 ऑगस्टला सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
+6
फोटो
