जाहिरात
मराठी बातम्या / महाराष्ट्र / अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार?, दोन वर्षांपूर्वी बंद झालेली फाईल पुन्हा उघडणार!

अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार?, दोन वर्षांपूर्वी बंद झालेली फाईल पुन्हा उघडणार!

अजित पवारांच्या अडचणी वाढणार?, दोन वर्षांपूर्वी बंद झालेली फाईल पुन्हा उघडणार!

विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

  • -MIN READ
  • Last Updated :

मुंबई, 17 ऑक्टोबर : विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे, कारण आर्थिक गुन्हे शाखेला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याची दोन वर्षांनंतर पुन्हा चौकशी करायची आहे. दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याची चौकशी बंद करण्यात आली होती. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण पुन्हा उघडून घोटाळ्याची अधिक चौकशी करायची असल्याचं, शनिवारी मुंबई सत्र विशेष न्यायालयात म्हणलं होतं. अजित पवार आणि 76 जणांविरुद्ध पुढील कारवाई करण्यासाठी ठोस पुरावे सापडले नसल्याचं सांगून प्रकरण बंद करण्याची मागणी करणारा अहवाल दोन वर्षांपूर्वी न्यायालयात सादर करण्यात आला. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागातर्फे दोन वर्षांपूर्वी 10 सप्टेंबर 2020 ला हा अहवाल न्यायालयात देण्यात आला होता. या अहवालाविरोधात मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांनी निषेध याचिका दाखल केली होती. दुसरीकडे ईडीनेही त्यांच्या अहवालात या प्रकरणात पुरावे असल्याचा दावा केला होता. निषेध याचिका आणि ईडी अहवालाच्या आधारे प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू करण्यात आल्याचं मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कोर्टात सांगितलं आहे. याबाबत निषेध याचिका दाखल करणाऱ्यांना आपलं उत्तर कोर्टात दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची पुढची सुनावणी 18 नोव्हेंबरला होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा हा 25 हजार कोटी रुपयांचा असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रकरणात अजित पवार, खासदार विजयसिंह मोहिते पाटील, हसन मुश्रीफ बँकेचे तत्कालिन अध्यक्ष माणिकराव पाटील, उपाध्यक्ष बाळासाहे सरनाईक, आनंदराव अडसूळ यांचं नाव जोडलं गेलं होतं. संचालक मंडळाने आर्थिक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी 2011 साली रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. काय आहे प्रकरण? संचालक मंडळाने साखर कारखाने, सुतगिरण्या आणि लघुउद्योगांना कोणतंही तारण न घेता नियमबाह्य कर्ज वाटली. कारखान्यांनी कर्ज न फेडल्यामुळे बँकेने हे कारखाने विक्रीला काढले आणि नेते मंडळींनीच हे कारखाने विकत घेतले, असा आरोप करण्यात आला. 2005-2010 या कालावधीमध्ये या कर्जाचं मोठ्या प्रमाणात वाटप झालं, असा दावाही केला गेला. 2010 साली सुरेंद्र अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल केली.

मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
  • First Published :
जाहिरात
जाहिरात