मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरले 'हे' दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे

मुंबई, 4 जून: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने (Bhosale Committee) राज्य शासनाला (State Government) केली असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. यासोबतच मराठा आरक्षणाला कुठले दोन मुद्दे आडकाठी ठरले याबाबतही अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी माहिती दिली आहे.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधीतज्ज्ञांची समिती गठीत केली होती. या समितीने शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सादर केला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी ही माहिती दिली.

दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे

अशोक चव्हाण म्हणाले, साधारणतः 40 हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पूनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा आणि 102 व्या घटनादुरुस्ती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सूचवले आहे. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही, असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही, तोवर मराठा आरक्षणास 50 टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्वतः न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केले आहे.

मराठा आरक्षण: 50 टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करण्यासाठी राज्य सरकार पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार

राज्य सरकार पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार

50 टक्के आरक्षणाची अट शिथिल करा या मुद्यावर याचिका करणार असल्याची माहिती अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. जोपर्यंत 50 टक्के च आरक्षण मर्यादा शिथिल होत नाही तोपर्यंत राज्यांना आरक्षण देता येणार नाही असंही मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी म्हटलं आहे.

केंद्राच्या रिव्ह्यू पिटीशनला कुठलाही अर्थ नाही

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने राज्य शासनाला केल्याचे अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे. केंद्राने जी रिव्ह्यू पिटीशन दाखल केली ती फक्त राज्याला आरक्षण देण्याचा समावेश केला आहे पण जोपर्यंत 50 टक्के च आरक्षण मर्यादा शिथिल होत नाही तोपर्यंत राज्यांना आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे केंद्राच्या रिव्ह्यू पिटीशन ला कुठलाही अर्थ नाही असंही अशोक चव्हाणांनी म्हटलं आहे.