'मराठी'साठी ठाकरे सरकारचं कडक धोरण; कामकाजातील वापरासाठी उचललं हे पाऊल

या नियमाचे पालन न केल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे

या नियमाचे पालन न केल्यास कर्मचाऱ्यांना मोठा फटका बसणार आहे

  • Share this:
    मुंबई, 30 जून : राज्य सरकारने कार्यालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यास यापूर्वीही सांगितलं आहे. मात्र या नियमांचं पालन केलं जात नसल्याची बाब समोर आल्यानंतर मराठी भाषा विभागाने सोमवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केलं आहे. शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा 100 टक्के वापर केला जावा यासाठी ठाकरे सरकारने कडक धोरण अवलंबले आहे. या परिपत्रकानुसार शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यास टाळाटाळ केल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईसह 1 वर्षांची वेतनवाढ रोखण्यात येणार आहे. सोमवारी मराठी भाषा विभागाने यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केलं आहे. हे वाचा-#StopBhaashanTakeAction मोदींच्या भाषणानंतर काँग्रेसचा हल्लाबोल यापूर्वी 1986 मध्ये यासंदर्भातील एक आदेश काढला होता. मात्र त्याबाबत अंमलबजावणी होत नसल्याने सरकारने आता सक्तीची भूमिका घेतली आहे. प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर 100 टक्के करण्याबाबत सर्वसमावेश सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र अद्यापही काही विभागातील शासन निर्णय, संकेतस्थळ, इ-पत्रव्यवहार, पत्रावरील आद्याक्षरे आदी इंग्रजीमध्ये दिसून येतात यासंदर्भात 2018 मध्येही परिपत्रक काढण्यात आले होते. हे वाचा-चांदी 1400 रुपयांनी महागली तर सोन्याला झळाळी कायम, वाचा काय आहेत आजचे भाव शासकीय कामकाजात मराठी भाषेच्या वापराचा आग्रह धरणारे परिपत्रक मराठी भाषा विभागाने सोमवारी काढले. मात्र त्याच दिवशी लॉकडाऊन संदर्भात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने इंग्रजीतून आदेश काढला. त्यामुळे यापुढे शासकीय कामकाजात मराठी अनिवार्य करण्यात आली असून अन्यथा कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली जाणार आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारचे परिपत्रक काढण्यात आले होते, त्यामध्ये सर्व विभागाला मराठी भाषेचा वापर करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. मात्र याकडे वारंवार दुर्लक्ष केलं जात आहे. हे पाहता मराठी भाषा विभागाने यावर कडक धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे सर्वांनाच यापुढे सर्वच कामगारांना सरकारी कामकाज मराठीतून करण्यासाठी आग्रही राहावे लागणार आहे.   संपादन - मीनल गांगुर्डे
    First published: