OBC आरक्षणाचं श्रेय नेमकं कुणाचं? पंकजा मुंडेंनी दिलं उत्तर

मुंबई, 20 जुलै : महाराष्ट्रातला ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता महाविकासआघाडी आणि भाजपने याचं श्रेय घ्यायला सुरूवात केली आहे. महाविकासआघाडीने नेमलेल्या बांठिया आयोगामुळेच ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, असं विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणाले आहेत. तर मागच्या 15 महिन्यांमध्ये महाविकासआघाडीने सुप्रीम कोर्टात नीट बाजू मांडली नाही, पण राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळाल्याचं भाजप नेते सांगत आहेत.

या श्रेयवादाच्या लढाईमध्ये भाजप नेत्या पंकजा मुंडेंनी (Pankaja Munde) प्रतिक्रिया दिली आहे. मला श्रेयवादामध्ये पडायचं नाही. प्रयत्न कोणाचेही असोत, मी आनंद साजरा करणार आहे. तसंच योग्य डेटाबेस असावा यासाठी जातीनिहाय जनगणना आवश्यक असल्याचं पंकजा मुंडे म्हणाल्या आहेत.

OBC Reservation चा मार्ग मोकळा, पण या चार ठिकणी शून्य टक्के आरक्षण, निवडणुकांमध्ये फटका

'या लढाईमध्ये ओबीसी समाजाने खूप संयम ठेवला. ओबीसीशिवाय निवडणूक म्हणजे काळा दिवस झाला असता. आमच्या सरकारने हे करून दाखवलं. ओबीसी हिताचं सरकार आल्यानं हे शक्य झालं. श्रेयवादाच्या पलीकडे जाऊन ही लढाई आहे.ओबीसींसाठी कोण झटलं हे जनता बघते. महाविकासआघाडीने प्रयत्न केले नाही. इम्पिरिकल डेटा, जनसंख्या हीच कारणं दिली. पक्षाच्या पलिकडे कोर्टात युक्तीवाद झाला,' अशी प्रतिक्रिया पंकजा मुंडे यांनी दिली.

फडणवीस काय म्हणाले?

इम्पिरिकल डेटा सबमिट करा, ट्रिपल टेस्ट करा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला दिले, पण त्यांनी 15 महिने काहीही केलं नाही. राज्य सरकारने फक्त केंद्राकडे बोट दाखवलं. हे सरकार आरक्षणासाठी गंभीर नाही, असे ताशेरे कोर्टाने ओढले. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर 4 महिन्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण देऊ, असं सांगितलं, त्यावेळी आम्हाला ट्रोल करण्यात आलं, पण आम्ही करून दाखवलं, असं विधान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

महाविकासआघाडीमुळेच आरक्षण

दुसरीकडे बांठिया आयोगाची स्थापना महाविकासआघाडीने केली आहे, अशी प्रतिक्रिया अजित पवार आणि जयंत पाटील यांनी दिली आहे.