Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासंदर्भात चंद्रकांत पाटील यांच्यावर मोठी जबाबदारी

मुंबई, 20 सप्टेंबर : मराठा आरक्षणाबाबत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली 6 जणांची मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली आहे. या समितीत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे.

ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल.ठाकरे सरकारच्या काळात या उपसमितीचे अध्यक्ष हे अशोक चव्हाण होते. तर एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील हे सदस्य होते.

हे ही वाचा : शिवतीर्थावर दसरा मेळावा कुणाचा? मुंबई पालिकेचं ठरलं पण निर्णय ढकला पुढे!

मराठा आरक्षणाबाबत मुख्यमंत्री संभाजीराजे यांची भेट

एकनाथ शिंदे आणि संभाजीराजे यांच्या भेटीत मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. मराठा समाजाशी संबंधित सर्व विषयावर विस्तृतपणे चर्चा करण्यात आली. संभाजीराजेंनी मांडलेल्या सर्व मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा करून शासनाकडून त्यावर समाधानकारक तोडगा काढण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना आश्वस्त केल्याची माहिती आहे.

संभाजीराजे छत्रपतींनी मराठा समाजाचे विविध प्रश्न व मराठा उमेदवारांची नियुक्ती या विषयांच्या पाठपुराव्याकरिता आज मंत्रालय येथे सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांची भेट घेतली. यावेळी स्वराज्य संघटनेचे पदाधिकारी त्यांच्यासोबत उपस्थित होते.

आझाद मैदानावरील आमरण उपोषणात कोपर्डी खटला, आरक्षण, आंदोलनातील गुन्हे, सारथी, आण्णासाहेब पाटील महामंडळ, वसतिगृह यांबरोबरच नियुक्त्यांचा मुद्दा देखील प्रकर्षाने घेतला होता. यानंतर नुकताच शासनाने 2014ते सप्टेंबर 2020 पर्यंत शासकीय सेवांमध्ये निवड झालेल्या सर्व मराठा उमेदवारांना नियुक्त्या देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमबजावणी कशा पद्धतीने सुरू आहे, याची आज प्रत्यक्ष पाहणी केली.

हे ही वाचा : मुख्यमंत्री शिंदे निघाले दिल्लीला, फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी घेणार केंद्रीय मंत्र्यांची भेट

काही उमेदवारांना या प्रक्रियेत प्रशासकीय अडचणी येत आहेत. या अडचणी ऐकून घेऊन त्यांची सोडवणूक व्हावी व प्रत्येक उमेदवारास त्याची हक्काची नोकरी मिळावी, यासाठी खात्यांतर्गत समन्वय साधण्याकरिता शासनाने स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करावा, अशी सूचना केल्याची माहिती संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिली.