)
अनुराग सुतकर, प्रतिनिधी सोलापूर, 3 फेब्रुवारी : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारपासून बहिष्कार आंदोलन सुरू केलंय. या बहिष्कार आंदोलनाचा फटका विद्यापीठातील परीक्षांना बसला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे विद्यापीठाला परीक्षा पुढं ढकलाव्या लागल्या. विद्यार्थ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही गेल्या पाच वर्षांमध्ये 3 वेळा आंदोलन पुढं ढकललं. आम्हाला आश्वासनाशिवाय काहीही मिळालं नाही. त्यामुळे नाईलाजानं हे आंदोलन करावं लागत आहे, असं सोलापूर विद्यापीठ संघटनेचे अध्यक्ष सुनील थोरात यांनी सांगितले आहे. लेखी आश्वासन हवं उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकात पाटील यांना एक महिन्यापूर्वी आंदोलनाचं निवेदन देण्यात आलं होतं. या आंदोलनाच्या एक दिवस आगोदर संध्याकाळी महाविद्यालय आणि विद्यापीठ संयुक्त समितीची बैठक झाली. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत चर्चेत सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्ववत सुरु करण्याबाबत आश्वासन देण्यात आले. विद्यापीठातील 1410 कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू करण्याची कार्यवाही 15 दिवसांमध्ये पूर्ण करण्यात येईल. 58 महिन्यांच्या थकबाकीबाबत अर्थमंत्र्यांशी बोलून हा विषय तातडीनं सोडवण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं. गैर कृषी विद्यापीठ आणि संलग्नित महाविद्यालयांमधील रिक्त पदं भरण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली पण लेखी आश्वासन नसल्यानं हे आंदोलन सुरू करण्यात आल्याचं समितीनं जाहीर केलं. Vande Bharat Express : मुंबई-सोलापूर मार्गावरील ‘वंदे भारत’ला मोठा अडथळा कोणत्याही विद्यार्थ्याचं शैक्षणिक नुकसान व्हावं असं आम्हाला वाटत नाही. राज्य सरकारनं आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात इतकाच आमचा आग्रह असल्याचं कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष थोरात यांनी स्पष्ट केले.
काय आहेत मागण्या? 1)सुधारित सेवाअंतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा रद्द केलेला शासन निर्णय पुनर्जिवित करावी 2) लाभाची योजना विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करावी 3) प्रत्यक्ष सातवा वेतन आयोग आणि त्या दरम्यानच्या फरकाची थकबाकी 1410 विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग द्यावी 4) विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची रिक्त असलेली पदे भरण्यास मान्यता देणे 5) 2005 नंतर सेवेत दाखळ झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी 6) विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी गृहित धरुन त्या आधारे सातवा वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी लागू करावी.
+6
फोटो
