)
सातारा, 24 नोव्हेंबर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) आज महाबळेश्वरच्या दौऱ्यावर आले आहेत. महाबळेश्वरला राष्ट्रवादी युवा काँग्रेसचं राज्यव्यापी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या शिबिराचा समारोप समारंभ आज शरद पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Dilip Walse Patil) यांच्या उपस्थित पार पडला. या दौऱ्यादरम्यान शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (ST Employees Strike) प्रतिक्रिया दिली. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी वेतनवृद्धी हा एक पर्याय असल्याचं सरकारला सांगितल्याचं शरद पवार म्हणाले. तसेच आजूबाजूच्या राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात फरक जाणवतोय, तो भरुन काढा, असं राज्य सरकारला सुचवलं असल्याचं शरद पवारांनी सांगितलं. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत सरकार काहीतरी पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे.
शरद पवार नेमकं काय म्हणाले?
“पाच राज्यांचे वेतन तपासलं. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगना, आंध्र प्रदेश आणि मध्यप्रदेश या राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा अभ्यास केला. तर गुजरातच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. बाकी इतर राज्यांचे वेतन हे महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे वेतनवृद्धी हा काही मार्ग असू शकतो का या मर्गावर चर्चा करायचा पर्याय सुचवला. कामगारांचे प्रश्न सहानुभूतीने घ्यावं हे योग्य आहे”, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली. हेही वाचा : St Strike: एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळ आणि अनिल परबांमध्ये चर्चेची पहिली फेरी पूर्ण, चर्चेत काय ठरलं?
‘एसटीची अशी अवस्था कधीच झाली नव्हती’
“मी परिवहन मंत्री अनिल परब, उपमुख्यंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार, एसटीचे अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा केली. आम्ही या विषयावर तासंतास चर्चा केली. या तिढ्यावर कसा मार्ग काढता येईल या दृष्टीकोनातून काही पर्याय सूचवले. एसटीची आर्थिक स्थितीच ही वाईट आहे. एसटी ही 1948 साली सुरु झाली. कदाचित तुम्हाला माहिती असेल किंवा नसेल. दिवंगत मंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वात एसटीची सुरुवात झाली होती. त्यावेळी पहिल्या एसटीचा प्रवास सर्वांसोबत मी स्वत: केला होता. तेव्हापासून गेली दोन वर्ष सोडलं तर एसटीला राज्य सरकारकडून अनुदान घ्यावं लागत नव्हतं. एसटी स्वत:च्या ताकदीवर, प्रवाशांच्या पाठिंब्यावर पुढे जात होती. अलीकडच्या काळात राज्य सरकारने एसटीला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी 500 कोटी रुपये दिले. पण ही अवस्था याआधी कधी झाली नव्हती”, असं शरद पवार म्हणाले.
‘…तर इतर महामंडळांचंही विलिनीकरणही करावं लागेल’
“सामान्य माणसाच्या दृष्टीने एसटी ही दळणवळणाच्या दृष्ट्यीने अत्यंत महत्त्वाचं साधन आहे. एसटीचं अर्थकारण सुधारायचं कसं याची चर्चा ही प्रामुख्याने केली. विलनीकरणाबाबत काय निर्णय होतो ते हायकोर्टाने जी समिती नेमली आहे ती निर्णय घेईल. पण एसटीचं विलिनीकरण केल्यास इतर महामंडळांचंही विलिनीकरणही करावं लागेल”, असं शरद पवार यांनी नमूद केलं.
+6
फोटो
