कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर भीक मागण्याची वेळ; काय आहे प्रकरण?

नितीन नांदुरकर, प्रतिनिधी

जळगाव, 29 मार्च : कोट्यावधी रुपयांच्या निधीची उलाढाल करून विकास कामे करणाऱ्या ठेकेदारांवर भीक मागण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे या ठेकेदारांची कोट्यवधींची थकीत बिलं आहे. कोरोनापासून फक्त आश्वासन मिळत असल्याने ठेकेदारांचाही संयम सुटत चालला होता. अखेर ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात भिक मांगो आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले. या आंदोलन आता चर्चेचा विषय ठरत आहे.

Video : जळगावात ठेकेदारांचे भीकमांगो आंदोलन, काय आहे प्रकरण?#jalgaon #protest pic.twitter.com/3RneWfbeq5

— News18Lokmat (@News18lokmat) March 29, 2023

काय आहे प्रकरण?

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बांधकाम ठेकेदाराचे तब्बल चार कोटी रुपयाची बिले प्रलंबित आहेत. त्यांना बांधकाम विभागातर्फे अनेकवेळा आश्वासन दिले जात होते. येत्या मार्च महिन्याच्या आधी आपले प्रलंबित निधी मिळून जातील. मात्र, यावर्षी देखील सर्व ठेकेदारांचे तब्बल आठ ते दहा टक्केच बिलं मिळाली असून आमची चेष्टाच बांधकाम विभाग करीत आहेत. यामुळे आम्ही सर्व बांधकाम ठेकेदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडलो आहे. शासनाच्या दिरंगाईमुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी घेऊन विकास कामे करणाऱ्या आम्हा ठेकेदारांवर आज भीक मागण्याची वेळ आली असल्याचे आंदोलनकर्ते म्हणाले.

वाचा - 'ठाकरे गटातील 2 खासदार संपर्कात'; केंद्रीय मंत्री पीयुष गोयल यांचा Rising India मध्ये गौप्यस्फोट

यापुढे टेंडर भरणार नाही : ठेकेदारांचा इशारा

बांधकाम ठेकेदारांच्या वतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागीय कार्यालयाबाहेर बांधकाम प्रशासना विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून भीक मांगो आंदोलन करण्यात आले. तर सन 2020 पासून कोरोना काळानंतर शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विकास कामाचा निधी अद्यापही आम्हा ठेकेदारांना दिला नाही. पाच ते सहा टक्के निधी मिळत असून त्यावर आम्ही आमचा उदरनिर्वाह कसा करावा? यातच आम्ही जळगाव जिल्ह्यातील ठेकेदारांनी अनेक बँकांचे कर्ज घेऊन जिल्ह्याची विकास कामे केलीत. एकीकडे मार्च महिना असूनही बँकेचे हप्ते थकून आमचे घरदार विकण्याची वेळ आम्हा ठेकेदारांवर येऊन ठेपली आहे. तर येत्या काही दिवसात आमचे घर जप्तीचीही कारवाई बँकातर्फे होणार आहे. असे असताना शासनाकडे बाकी असलेले विकास कामाचे बिल अद्यापही शासनाने निकाली काढले नाही. यात आम्ही आमच्या परिवाराचा उदरनिर्वाह कसा करावा? शासनाने थकीत चार कोटी रूपयांचा निधी द्यावा अन्यथा आम्ही यापुढील टेंडर भरणार नसून सर्व विकास कामे थांबवू, असा इशाराही बांधकाम ठेकेदारांनी याप्रसंगी दिला.