बच्चू कडूंच्या वकिलांवर न्यायाधीश भडकले, पण...., अखेर जामीन मंजूर

मुंबई, 14 सप्टेंबर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे आमदार आणि माजी मंत्री बच्चू कडू यांना गिरगाव कोर्टाने आज सकाळी धक्का दिला होता. त्यांना राजकीय आंदोलनाप्रकरणी 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली होती. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर बच्चू कडू यांना जेलमध्ये जावं लागेल, अशा चर्चा रंगल्या होत्या. पण बच्चू कडू यांच्याबाजूने कोर्टात जामीनासाठी अर्ज करण्यात आला होता. या जामीनावर आज सुनावणी होणार की नाही? अशी चर्चा होती. पण आज अखेर जामीन अर्जावर सुनावणी झाली. बराच वेळ युक्तीवाद चालल्यानंतर कोर्टाने अखेर बच्चू कडू यांचा जामीन मंजूर केला. कोर्टाने 15 हजाराच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर बच्चू कडू यांचा जामीन मंजूर केला. प्रिन्सिपल न्यायालयाकडून 54 नंबर कोर्टामध्ये मेन्शनिंग करण्याचे निर्देश दिले गेले. यावेळी न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी बच्चू कडू यांच्या लीगल टीमला धारेवर धरले.तुमच्या चुकांमुळे आमचं टेन्शन वाढते. अखेर कोर्टाने बच्चू कडू यांना जामीन मंजूर केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 21 सप्टेंबरला होईल, असं कोर्टाने जाहीर केलं. काय आहे प्रकरण ? 30 मार्च 2016 रोजी सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव भाऊराव गावित यांना अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला होता, 30 मार्च 2016ला दुपारी दीडच्या सुमारास मंत्रालयात घडलेल्या या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते. सामान्य प्रशासन विभागातील उपसचिव भाऊराव गावित यांना अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांनी अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने केला होता, मंत्रालयात घडलेल्या या घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले होते. मंत्रालयातील सर्व कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी मुख्य इमारतीच्या मोकळ्या जागेत ठिय्या आंदोलनही केले होते. कडू यांच्यावर कारवाई होईपर्यंत मंत्रालयात काम बंद आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा तेव्हा सरकारी अधिकारी संघटनांनी दिला होता. ( ‘गणपतीनंतर मुख्यमंत्री नवरात्रात बिझी’, आदित्य ठाकरेंना आणखी एक प्रोजेक्ट जायची भीती! ) बेकायदा काम करून घेण्यासाठी कडू हे गावित यांच्यावर दबाव आणत होते, असा आरोप महाराष्ट्र मंत्रालयीन अधिकारी संघटनेने केला होता. या घटनेकडे काँग्रेसचे सदस्य सतेज पाटील यांनी विधान परिषदेत लक्ष वेधले. ‘राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांना चौकशी करण्यास सांगण्यात आले आहे’, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत सांगितलं होतं. मात्र आपण त्या अधिकाऱ्यास मारहाण केली नसल्याचा दावा कडू यांनी केला होता. अखेर,संघटनांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे, मरीन लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.

• Follow us on