• Home
  • »
  • News
  • »
  • maharashtra
  • »
  • मराठा आरक्षणावर तोडगा? पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या भेटीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष

मराठा आरक्षणावर तोडगा? पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या भेटीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष

राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते उद्या दिल्ली दौऱ्यावर जाणार आहेत.

  • Share this:
    मुंबई, 7 जून : राज्यातील मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अद्यापही अधांतरी असून याबाबत चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्राती आघाडी सरकारने नेते उद्या दिल्लीला रवाना होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उद्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेणार आहेत. उद्या सकाळी 8 च्या जवळपास विशेष विमानाने पीएम नरेंद्र मोदी यांच्या भेटीसाठी राज्यातील महाविकास आघाडीचे नेते रवाना होणार आहेत. या शिष्टमंडळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण मंत्री उपसमिती अध्यक्ष अशोक चव्हाण, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे असणार आहेत. सकाळी 11 वाजता पंतप्रधान मोदी यांची भेट नियोजित असल्याच समजत. त्यासाठी मुंबईतून सकाळी स्पेशल चार्टर विमानाने शिष्टमंडळ जाणार असून पीएम मोदी यांच्या भेटीनंतर दिल्लीत महाराष्ट्र सदन येथे प्रेस घेणार आहेत. सायंकाळपर्यंत सर्व नेते मुंबईत परत येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यभरातील मराठा समाजाकडून राज्य सरकारवर टीका केली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकरणात केंद्राने, पंतप्रधानांनी पाऊलं उचलावी असं सांगितलं होतं. त्यानंतर केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हे ही वाचा-नव्या Covid रुग्णांपेक्षा बरे झालेल्याचं प्रमाण दुप्पट, हजारोंनी रुग्णसंख्येत घट दरम्यान आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांना मोफत लसीकरणाची घोषणा केल्यानंतर मोठा वाद मिटला आहे. कोर्टाने काय केलं नमूद.. मराठा समाज हा आर्थिक मागास वर्गात मोडला जात नाही. जे मागास समाजातील वर्ग आहे, त्यांना आरक्षण लागू असणार आहे. राज्य सरकारने तातडीची बाब समजून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. पण, आता राज्यात कुठेही अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याबाबत पुन्हा चर्चा होऊ शकत नाही, असं मतही न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. '50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देणे हे राज्य घटनेच्या कलम 14 च्याविरोधात आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला देता येणार नाही. 50 टक्के आरक्षण देणे हे उल्लंघन आहे, असं मतही न्यायालयाने नमूद केले आहे. तसंच, गायकवाड समितीची शिफारस सुद्धा कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
    Published by:Meenal Gangurde
    First published: