मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

ओबीसी राजकीय आरक्षण, राज्य सरकारच गोळा करणार इम्पिरिकल डाटा

ओबीसी राजकीय आरक्षण, राज्य सरकारच गोळा करणार इम्पिरिकल डाटा

OBC Reservation: ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातली मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारनं यासंबंधी एक निर्णय घेतला आहे.

OBC Reservation: ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातली मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारनं यासंबंधी एक निर्णय घेतला आहे.

OBC Reservation: ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातली मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारनं यासंबंधी एक निर्णय घेतला आहे.

  • Published by:  Pooja Vichare

पुणे, 02 जुलै: ओबीसी राजकीय (OBC Reservation) आरक्षणासंदर्भातली मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारच (State Government ) ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा (Empirical Data) गोळा करणार असल्याचं समजतंय. राज्य मागासवर्ग आयोगाला डेटा गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींचा डाटा न दिल्याने आता राज्य सरकारच ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार आहे.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. त्यानंतर हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं राज्य सरकारकडे इम्पिरिकल डाटा म्हणजेच सखोल माहितीची मागणी केली. मात्र केंद्र सरकारनं ओबीसींचा डाटा न दिल्यानं राज्य सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाला डाटा गोळा करण्याचे निर्देश दिलेत.

काय म्हणाले होते विजय वडेट्टीवार

इम्पिरिकल डाटा (Empirical Data) गोळा करण्याचं काम आयोगाकडे देणार आहोत, आयोगाला कोरोना काळात डेटा गोळा करणं अवघड आहे. केंद्र सरकारकडे ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा आहे. हा डेटा मिळाला तर ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल. त्यामुळे केंद्राकडून हा डाटा मिळवण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत, असं राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी सांगितलं होतं.

हेही वाचा- पुण्यातल्या डॉक्टर दाम्पत्य आत्महत्या प्रकरणी मोठा खुलासा, कारण ऐकून बसेल धक्का

तसंच ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा मागण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन पत्र लिहिली आहेत. पण डेटा मिळाला नाही. मुख्यमंत्रीही पंतप्रधानांना बोलले. इम्पिरिकल डाटा उपलब्ध न झाल्याने राज्यातील 40 ते 45 हजार जागांवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. यात महानगरपालिका, सहकार क्षेत्र ते ग्रामपंतायत आणि इतर जागा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असल्याचंही वडेट्टीवार म्हणाले होते.

इम्पिरिकल डाटा म्हणजे नेमकं काय?

इम्पिरिकल डाटा म्हणजे वस्तुनिष्ठ माहिती

राज्यातील ओबीसीचं नेमकं प्रमाण किती?

ओबीसींमधील शैक्षणिक टक्केवारी किती?

ओबीसींचं आर्थिक मागासलेपण किती प्रमाणात आहे

ओबीसींमधील नोकऱ्यांचं प्रमाण किती?

हा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास कसा आहे?

First published:

Tags: Maharashtra, Mumbai, Pune, Reservation, State government, Vijay wadettiwar, ओबीसी OBC