भाजपचे दहशतवाद्यांशी संबंध, एकनाथ खडसे यांचा गंभीर आरोप

नितीन नांदुरकर, प्रतिनिधी जळगाव, 3 मार्च : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) नेते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांना ईडीने (ED) मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अटक केली आहे. विशेष म्हणजे त्यांना जामीन देखील मिळण्यास विलंब होत आहे. मलिकांना ईडीकडून अटक करण्यात आल्याने विरोधकांच्या हाती आयतं कोलीत सापडलं आहे. विरोधकांकडून नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. राज्यात घडणाऱ्या या सध्याच्या विविध घटनांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे (Eknath Khadse) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. खडसे यांनी यावेळी भाजपचे थेट दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा आरोप केला आहे. नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप करत भाजपने नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. पण भाजपचाच दहशतवाद्यांशी संबंध असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी केला आहे. दहशतवादावर नाक मुरडणाऱ्या भाजपला फंड देणारा इक्बाल मिरची हा दहशतवादी आहे. तसेच भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी काही विशिष्ट लोकांसोबत एकत्र बसून जेवण केल्याचा धक्कादायक आरोप एकनाथ खडसे यांनी केला आहे.

VIDEO : भाजपचे दहशतवाद्यांशी संबंध, एकनाथ खडसे यांचा गंभीर आरोप #EknathKhadse #BJP #NCPCR pic.twitter.com/vpKl0KMJjF

— News18Lokmat (@News18lokmat) March 3, 2022

(यवतमाळ हादरलं! एकतर्फी प्रेमातून तरुणीची हत्या, दगडाने ठेचलं मग चाकूने केले वार) "राज्यपाल आपल्या अभिभाषण अर्धवट सोडून निघून गेल्याची घटना पहिल्यांदाच महाराष्ट्राच्या इतिहासात घडली आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनी अर्वाच्य घोषणा दिल्याची बातमी समोर आली. मात्र माझ्या मते दोन्ही बाजूने घोषणा प्रति घोषणा झाल्या. या गदारोळामुळे राज्यपालांना आपलं अभिभाषण संपवावा लागलं. राज्यपालांचे अभिभाषण झाल्यानंतर जे काही राजकारण करायचे होते ते केले असते", अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी विरोधकांसह सत्ताधाऱ्यांना फटकारले. "सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला आहे. मात्र अजूनही याचा सखोलपणे अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षणासंदर्भात ओबीसींना त्यांचा वाटा मिळायलाच पाहिजे. दुर्दैवाने राज्य सरकार कमी पडले असून केंद्र सरकारने इम्पेरियल डाटा राज्य सरकारला दिला असता तर तीन महिन्यात मागासवर्गीय आयोगाला अहवाल सादर करण्यासाठी जी कसरत करावी लागली ती करावी लागली नसती. मात्र राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल दुर्दैव आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारला असल्याने हा ओबीसींवर अन्याय असल्याचे मत राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये", अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली आहे.