'APMC आणि मंडीच्या सुधारणांना विरोध नाही, पण...', शरद पवारांनी सांगितले नव्या कायद्यांचे दुष्परिणाम

मुंबई, 30 जानेवारी : केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कृषी कायद्यांवरून देशात सध्या वातावरण तापलं आहे. हे कायदे मागे घेण्याची मागणी करत दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांनी तळ ठोकला आहे. शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे सत्ताधाऱ्यांची कोंडी झाली असून शेतकरी प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एपीएमसी आणि मंडी व्यवस्थेबाबत भाष्य केलं आहे.

'बदल ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. एपीएमसी आणि मंडी व्यवस्थेतील बदलांबाबत कोणीही वाद घालणार नाही, मात्र याबाबत कोणीही सकारात्मक प्रतिवाद केला तर त्याचा अर्थ असा नाही की ही व्यवस्था कमकुवत करण्यासाठी केलं गेलं आहे,' असं ट्वीट शरद पवार यांनी केलं आहे.

'केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यांमुळे MSP खरेदी पायभूत सुविधेवर विपरीत परिणाम होईल आणि मंडी व्यवस्था कमकुवत होईल. खरंतर किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSP निश्चित करून ही व्यवस्था आणखी मजबूत करायला हवी,' असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

New laws will adversely impact the MSP procurement infrastructure thereby weakening the Mandi system. MSP mechanism has to be ensured and strengthened further.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) January 30, 2021

शेतकऱ्यांबाबतचे निर्णय आणि शरद पवार यांची भूमिका

'धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा आणि तेलबिया याच्या साठ्याविषयीची मर्यादा काढून टाकण्यात आल्या आहेत. मात्र या निर्णयामुळे उद्योगपती हे वस्तू कमी किंमतीत खरेदी करून त्याची साठेबाजी करतील आणि जास्त भावात ग्राहकांना त्याची विक्री करतील, अशी भीती आहे,' असं म्हणत शरद पवार यांनी केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी वस्तूंच्या साठ्याबाबत घेतलेल्या निर्णयावर टीका केली आहे.

'सुधारित जीवनावश्यक वस्तू कायद्याबाबतही मला चिंता आहे. कारण या नव्या कायद्यानुसार उत्पादनांचे भाव 100 टक्के आणि नाशवंत वस्तूंच्या किमती 50 टक्क्यांनी वाढल्या तरच सरकार किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल,' असंही शरद पवार यांनी ट्विटरद्वारे म्हटलं आहे.

दरम्यान, शरद पवार यांनी दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला असून काही दिवसांपूर्वीच मुंबईत झालेल्या मोर्च्यात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. आगामी काळातही याच मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न पवार यांच्याकडून केला जाण्याची शक्यता आहे.