लस नाही तर पगार नाही! आदेश येताच नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उडाली धांदल

नागपूर, 02 डिसेंबर: दक्षिण आफ्रिकेत कोरोनाचा ओमिक्रॉन हा नवा विषाणू (Omicron variant of Coronavirus) आढळून आल्यानंतर एकच खळबळ माजली. यामुळेच खबरदारी म्हणून महाराष्ट्र सरकारसह (Maharashtra Government) स्थानिक प्रशासनाकडूनही महत्त्वाची पावलं उचलण्यात येत आहेत. अनेक ठिकाणी निर्बंध कठोर करण्यात येत आहेत. नागपूर जिल्हा प्रशासनाने (Nagpur district) सुदधा खबरदारी म्हणून परराज्यातून येणाऱ्या नागरिकांसाठी काही नियमावली निश्चित केली आहे. या नव्या नियमावलीमुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखलेत.

लस न घेतल्याने नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील 11 कर्मचाऱ्यांचे पगार रोखले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी लस घेण्यासाठी धावपळ करायला सुरुवात केली आहे. 15 दिवसाआधीच नागपूरच्या जिल्हाधिकारी आर विमला यांनी सर्व कर्मचाऱ्यांना लसीकरण पूर्ण करा अन्यथा पगार रोखले जाईल अशा सूचना केल्या होत्या.

हेही वाचा- 'भाजपचे बेगडी मुंबई प्रेम , मुंबईला ओरबाडून गुजरात आत्मनिर्भर'

या सूचनांनुसार नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात 304 कर्मचारी आहे. त्या पैकी 11 कर्मचाऱ्यांने लसीकरण न केल्याचे पुढे आल्याचं त्यांचे पगार रोखले आहेत.

जिल्हा प्रवेशासाठी लसीकरण आवश्यक

नागपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोविड संदर्भातील सद्यास्थिती लक्षात घेता नवे आदेश जारी केले आहेत. यामध्ये तिकीट असणाऱ्या किंवा नसणाऱ्या कार्यक्रमात लसीकरणाशिवाय सहभागी होता येणार नाही. मॉलपासून बाजारापर्यंत, सार्वजनिक प्रवासी यंत्रणेचा प्रवासी वापर, सर्व आस्थापनावरील भेटी, नागपूर जिल्ह्यात प्रवेश यासाठी संपूर्ण लसीकरण आवश्यक करण्यात आले आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंड

चित्रपट, नाट्यगृह उपस्थिती क्षमतेच्या 50 टक्के अनुमती देण्यात आली आहे. 1 हजारापेक्षा गर्दीच्या कार्यक्रमासाठी माहिती प्रशासनाला देणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात नियम न पाळणाऱ्यांना 500 ते 10 हजारापर्यंत दंड आकारण्यात आला आहे. सोबत कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांना सक्तीचे विलगीकरण व इतर कडक करण्यात आले. सप्टेंबर महिन्यापासून सुरू असलेला झीरो सर्वेचा अहवाल पुढच्या आठवड्यात येण्याची शक्यता आहे. या अहवालात सहा हजार लोकांच्या रक्ताचे नमुने घेण्यात आले होते, त्यामध्ये त्यांच्या शरीरात असलेली अँटीबॉडी चेक केली जाणार आहे.