उद्धव ठाकरे गटाला सर्वात मोठा दिलासा, शिवसेनेला दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी

मुंबई, 23 सप्टेंबर : मुंबई हायकोर्टाने आज सर्वात मोठा निर्णय जाहीर केला आहे. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानावर शिवसेनेकडून दरवर्षी दसरा मेळावा घेतला जातो. पण यावर्षी हा दसरा मेळावा वादात सापडला होता. दसरा मेळाव्याला परवानगी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने मुंबई महापालिकेत अर्ज केला होता. पण मुंबई महापालिकेने कायदा-सुव्यवस्थेचं कारण सांगत दोन्ही गटाला परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे शिंदे आणि ठाकरे गट दोघांच्या बाजून मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तसेच मुंबई महापालिका देखील कोर्टात गेली होती. या संबंधित सर्व याचिकांवर कोर्टात आज सुनावणी झाली. तीनही पक्षकारांकडून प्रचंड युक्तीवाद करण्यात आला. कोर्टाने तीनही पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकून घेत मुख्य शिवसेनेला दसरा मेळावासाठी परवानगी दिली. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा येत्या दसऱ्याच्या दिवशी शिवाजी पार्क मैदानावर आवाज घुमणार हे निश्चित झालं आहे. मुंबई हायकोर्टाने शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची मध्यस्थी याचिका फेटाळली. अर्ज नाकारण्याचा पालिकेचा निर्णय योग्य होता. कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करुनच पालिकेने परवानगी नाकारली, असं निरीक्षण कोर्टाने नमूद केलं. यावेळी पालिकेने 2017 मध्ये कशी परवानगी दिली हे पाहवं लागेल, असं न्यायाधीश म्हणाले. 2016 च्या आधी शिवसेनेला परवानगी मिळाली होती. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा अनेक वर्षांपासून होतोय. खरी शिवसेना कुणाचा यात आम्हाला जायचं नाही. 22 आणि 26 दोन्ही तारखेचे अर्ज पालिकेला आलेले होते. पालिकेकडून शिवसेनेला प्रतिसाद न मिळाल्याची याचिका आहे, असं न्यायाधीशांनी नमूद केलं. पोलिसांनी पालिकेला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा २१ तारखेला अहवाल दिला. कायदा-सुव्यवस्थेमुळे परवानगी न देण्याचा अहवाल पोलिसांनी दिला होता, असं कोर्टाने म्हटलं. यावेळी कोर्टाने पालिका प्रशासनालाही सुनावलं. पालिकेचा निर्णय अंतिम नाही. दुसऱ्या गटाच्या अर्जाबाबत पालिकेला माहिती होतं. मुंबई पालिकेचा निर्णय तथ्यात्मक नाही. मुंबई पालिकेने कायद्याचा दुरुपयोग केला, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं. गेल्या सात दशकांपासून शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतोय. दसरा मेळाव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कधीच प्रश्न निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही ना? अशी हमी कोर्टाने मागितली. त्यावर ठाकरे गटाने हमी दिली. त्यानंतर कोर्टाने ठाकरे गटाला दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा गट आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट आज मुंबई हायकोर्टात पोहोचला. दोन्ही गटाला दसरा मेळावा घ्यायचा आहे. दोन्ही गटाला मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदान अर्थात शिवतीर्थ येथे दसरा मेळावा घ्यायचा आहे. त्यासाठी दोन्ही गटाकडून मुंबई महापालिकेकडे परवानगी मिळावी, असा अर्ज करण्यात आला होता. पण सुरक्षेचा विचार करुन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उभा राहू नये म्हणून मुंबई महापालिकेने दोन्ही गटाला शिवतीर्थ येथे दसरा मेळाव्यासाठी परवानगी नाकारली. पण याच मुद्द्यावरुन ठाकरे आणि शिंदे गटाने मुंबई हायकोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. त्यानंतर आज मुंबई हायोर्टात शिंदे गट, ठाकरे गट आणि मुंबई महापालिकेकडून युक्तीवाद करण्यात आला. तीनही बाजूचा युक्तीवाद संपल्यानंतर कोर्टाकडून लगेच निकाल वाचण्यात आला.

कोर्टात नेमकं काय-काय घडलं?

सर्वात आधी बीएमसी वकील मिलिंद साठ्ये यांचा युक्तिवाद सुरु झाला. त्यांच्या युक्तीवादातील मुद्दे : 15 ऑक्टोबर 2012 आणि 24 ऑक्टोबर 2012 ला हायकोर्टानं एक आदेश दिला होता. शिवसेनेनं यावर्षी परवानगी द्या. पुढील वर्षीचा हक्क सोडतो, अशी भूमिका घेतली होती. बालमोहन विद्यामंदिर, बालदिन कार्यक्रमासाठी हक्क सोडला होता. शिवसेनेच्या वतीने 3 अर्ज आले होते. विभाग प्रमुख शशी फडके, अनिल देसाई आणी सदा सरवणकर यांच्या वतीने 2017 ला 3 अॅप्लिकेशन दिलं होतं. 2019 ला पुन्हा 2 अर्ज होते. सदा सरवणकर आणि अनिल देसाई यांचे अर्ज आले होते. तेव्हा 2019 मध्ये अनिल देसाई यांच्या नावे परवानगी दिली. 2020 ला सदा सरवणकर यांचं अर्ज होतं. पण कोरोना संकटामुळे परवानगी नाकारली होती. कोरोनामुळे शासन निर्णय न झाल्याने परवानगी नाकारली होती. 14 सप्टेंबर 2022 ला वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांनी बीएमसीला पत्र दिलं. अवैध राजकीय पोस्टर लावल्याने वाद निर्माण होऊ शकतात, असा मजकूर त्यामध्ये होता. या घटनेमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, असं पोलिसांनी स्पष्ट केलं. 26 ऑगस्टला अनिल देसाई यांचं शिवसेना परवानगी पत्र आलं. तर 30 ऑगस्टला सदा सरवणकर यांनी परवानगी पत्र दिलं. 2 पार्ट्यांनी परवानगी मगितल्याचं पत्र आल्यानं पोलीस उपायुक्त यांना बीएमसीनं अभिप्राय मागितला. पोलिसांनी दोन्ही शिवसेना गटात झालेल्या राड्याचा उल्लेख करून पत्र दिलं. परवानगी दिली तर कायदा आणि सुव्यवस्था प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो हे स्पष्ट मत दिलं. स्थानिक आमदार सदा सरवणकर यांना मागील 2 वर्षी दसरा मेळावा परवानगी नाकारली तर यंदा त्यांना परवानगी द्यावी, असं पोलिसांचं पत्र आलं. मात्र याच पत्रात 2 अर्ज असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो म्हणून दोघांनाही परवानगी नाकारावी, असं स्पष्ट लेखी मत पोलीस उपायुक्तांनी बीएमसीला दिलं. शिवाजी पार्क मैदान मिळावं याकरीता अनेक अर्ज असले तरी सदा सरवणकर यांचं अर्ज दरवेळी असतं. कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण होऊ शकते. या पोलिसांनी दिलेल्या स्पष्ट अभिप्रायमुळे परवानगी दोघांनाही नाकारली. कारण 2 गटात तणाव असल्याने दोघांत वाद घटना घडल्याचा पोलिसांचा अहवाल आहे. अनिल देसाई आणी सदा सरवणकर हे दोघंही अनेक वर्षांपासून या दसरा मेळाव्यासाठी अर्ज करताय हा इतिहास आहे. सदा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वारकादास यांचा युक्तिवाद : मुंबई महापालिकेच्या वकिलांच्या युक्तीवादानंतर शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वारकादास यांनी कोर्टात युक्तिवाद सुरु केला. अर्जदार सदा सरवणकर हे पक्षाचे स्थानिक आमदार आहेत आणि त्यांचं कार्यालयही त्याच भागात आहे. अर्जदार सदा सरवनकर हे पक्षाचे स्थानिक आमदार आणि त्यांचं कार्यालयही त्याच भागात आहे. दुसरे अर्जदार अनिल देसाई हे खासदार आणि त्या भागाचे रहिवासी नाहीत. दरवेळी सदा सरवणकर हे परवानगी मागतात. सरवणकर हे स्थानिक आमदार आहेत तर देसाई हे पक्षाचे सचिव आहेत. अर्थात स्थानिक आमदार यांचा अर्ज हे व्यवहार्य आहे. या याचिकेत अनेक त्रुटी आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे आता सरकार नाही. मूळ पक्ष कुणाचा याबद्दलच्या वादाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे देखील सुनावणी सुरू आहे. सदा सरवणकर हे पक्षात नाही, असं कुठेही म्हणाले नाही. अशा ग्राउंड रिअॅलिटीमुळे त्यांना मध्यस्थ म्हणून बाजू मांडायचा हक्क आहे. सरवणकर हे शिवसेनेतच आहेत आणि सरकार शिवसेनेचं आहे. शिवसेना म्हणजे काय? सचिव अनिल देसाई अर्ज म्हणजे शिवसेना का? स्थानिक शिवसेना आमदार सदा सरवणकर यांचा अर्ज म्हणजे शिवसेना नाही का? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे म्हणून सदा सरवणकर हे शिवसेनेत नाही हे अनिल देसाई कसं म्हणू शकतात? देसाई यांनी सांगावं की आमचा कोणी स्थानिक आमदार नाही, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील जनक द्वारकादास यांनी कोर्टात केला. न्यायमूर्ती आर डी धनुका यांनी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाकडे सुरू असलेल्या सुनावणीबद्दल काहीही ऐकायला नकार दिला आणि सदा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वारकादास स्पष्ट शब्दात कानपिचक्या दिल्या. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांत घडलेल्या शिवसेनेतील घडामोडींबद्दल पुन्हा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वारकादास यांनी मुद्दे मांडायला सुरुवात केली. त्यावरून पुन्हा त्यांना थांबवून न्यायाधीश आर डी धनुका यांनी खडेबोल सुनावले. अर्ग्युमेंट काय करायचं हे तुम्हाला समजायला हवं असं स्पष्ट सुनावलं. मात्र आपला मुद्दा जनक द्वारकादास काही सोडायला तयार नव्हते. त्यानंतर कोर्टानं स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. ठाकरे गट वकील एस्पि चिनॉय यांचा युक्तीवाद मुंबई महापालिका आणि शिंदे गटानंतर ठाकरे गटाचे वकील एस्पि चिनॉय यांनी अतिशय कमी शब्दांत युक्तीवाद केला. आपल्याला कोर्टाचा वेळ वाया घालायचा नाही, असं म्हणतच त्यांनी युक्तीवाद सुरु केला. शिवसेनेत डिस्प्युट हा मुद्दाच नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याचा प्रश्नच येत नाही. पहिला अर्ज आमचा आहे. आम्ही शिवसेना नाही हे पालिका आयुक्तांनी अमान्य केलं नाही. सदा सरवणकर हे स्थानिक आमदार आहेत. स्थानिक आमदार म्हणजे पक्ष होत नाही. आम्ही पक्ष म्हणून परवानगी मागितली, असा मुद्दा वकिलांनी मांडला.

• Follow us on