SSC Exams: कोर्टानं फटकारल्यानंतरही परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम, सोमवारी गुणपत्रिकेच्या संदर्भात नियमावली होणार जाहीर

मुंबई, 21 मे: कोरोनाच्या (Corona) वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकारने (Maharashtra Government) यंदाच्या वर्षी दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णय (SSC exams cancelled) घेतला. परीक्षा रद्द केल्यावरुन न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात सुद्धा आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना कालच मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) राज्य सरकारला फटकारले. न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतरही राज्य सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचं दिसत आहे.

परीक्षेची शक्यता मावळली

दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचं मुल्यमापन कसं करणार? त्यांना गुण कशा प्रकारे देणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाहीये. मात्र आता मिळालेल्या माहितीनुसार, विद्यार्थ्यांना गुण कसे द्यावे याच्या संदर्भातील निर्णय सोमवारी शिक्षणमंत्री घेणार असून राज्य सरकारच्या वतीने नियमावली सुद्धा जाहीर करण्यात येणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना थेट गुणपत्रिका मिळणार आहेत. त्यामुळे आता राज्यातील दहावीच्या परीक्षा होण्याची शक्यता मावळल्याचं दिसत आहे.

SSC, HSC Exams: तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचाय का? मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

काय म्हटलं होतं न्यायालयाने?

दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच खडसावलं. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटलं, तुम्हाला शिक्षणाचा खेळखंडोबा करायचाय का? करोनाच्या नावाखाली दहावीची परीक्षा रद्द करून तुम्ही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार आहात? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणताय? हा काय गोंधळ आहे? दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते. ती रद्द करून तुम्ही शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करताय असं म्हणत न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.

जवळपास 14 लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावीची परीक्षा मे महिन्याच्या अखेर घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मग जवळपास 16 लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली? असा भेदभाव का? असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.