सरकारचा संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कारवाई करण्याचा विचार, अनिल परबांचा मोठा इशारा

मुंबई, 3 डिसेंबर : एसटी कर्मचाऱ्यांच्या (ST Workers) संपावर राज्य सरकारने (Maharashtra Government) आतापर्यंत सहानुभूतीन घेतलं आहे. पण या संपामुळे राज्यातील गाव आणि तालुक्यांचा संपर्क तुटला आहे. विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे. त्यामुळे संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार शासन करत आहे, असा इशारा परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिला आहे. अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाच्या काही अधिकाऱ्यांसोबत मुंबई सेंट्रल येथील कार्यालयात बैठक घेतली. या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी संपकरी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याबाबतचा इशारा दिला आहे.

अनिल परब मेस्मा कायदा लागू करण्याबाबत नेमकं काय म्हणाले?

"एसटी अत्यावश्यक सेवेत येते. मेस्मा हा कायदा अत्यावश्यक सेवेसाठी लागतो. 1917 सालाच्या कायद्यानुसार एसटी ही अत्यावश्यक सेवेत मोडते. मेस्मा कायदा एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू शकतो. राज्यातील शाळा सुरु झाल्या आहेत. तालुका ते गाव संपर्क एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे तुटलेली आहे. त्यामुळे मेस्मा लावण्याचा आम्ही विचार करतोय. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा करुन मेस्माचा निर्णय घेऊ", अशी भूमिका अनिल परब यांनी मांडली. हेही वाचा : नव्या वेतन कायद्यामुळे कामगारांचं वेतन आणि सुट्ट्यांच्या नियमांत होणार `हे` बदल

'...तर अतिशय कठोर कारवाई केली जाईल'

"जे कर्मचारी कामावर रुजू झाले आहेत त्यांना त्रास दिला जातोय. त्यांना शिवीगाळ केली जात आहे. या घटनांची शासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा रास्त आहे. त्यामुळे ज्या व्यासपीठावर मागायची गरज आहे तिथून मागा. पण त्यासाठी सगळ्यांना वेठीस धरु नका. आजपर्यंत आम्ही आमचं धोरण सौम्य ठेवलं होतं. पण येणाऱ्या काळात आमचं धोरण कडक राहील. जर कामावर येणाऱ्या कामगारांना अडविण्याचा प्रयत्न केला गेला तर त्यावर कुणाचीही पर्वा न करता अतिशय कठोर कारवाई केली जाईल. कायद्यात कठोरात कठोर ज्या कायद्याची नोंद असेल ती कारवाई करु", असंदेखील अनिल परब यावेळी म्हणाले.

'अफवांवर विश्वास ठेवू नका'

"एसटी कर्मचाऱ्यांचा गेल्या महिन्याभरापासून जो बेकायदेशीर संप सुरु आहे या संपाबाबत राज्य शासनाच्यावतीने फार सहानुभूतीपूर्वक तोडगा काढण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पायरीवर करण्यात आला. एसटीची कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरणाच्या मागणीबाबत अतिशय स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. मुंबई हायोर्टाने जी समिती नेमली आहे. ती समिती जो निर्णय देईल तो राज्य सरकारला मंजूर होईल. या समितीची आज बैठक होती. या बैठकीत एसटी कर्मचारी आपलं म्हणणं मांडत आहेत. त्याचबरोबर सरकार म्हणूनही आम्ही आमचं म्हणणं मांडतोय. विलीनीकरणाच्या मुद्द्याचा निकाल 12 आठवड्यात समितीच्या माध्यातून आलेला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर होईल. त्यानंतर सरकार निर्णय घेईल. जो अहवाल समिती देईल तो आम्हाला मान्य आहे. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन जे कर्मचारी आंदोलन करत आहेत त्यांना मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो, या विषयावर कमिटीच्या माध्यमातून निर्णय घेईल. तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने सहानुभूतीने सर्व कर्मचाऱ्यांना अतिशय चांगल्या पद्धतीने पगारवाढ दिली. पगारवाढीचे लेखी आदेश आम्ही काढलेली आहे. त्यामुळे ही पगारवाढ फसवी आणि तात्पुरती आहे, अशा खोट्या बातम्या चर्चेत आहेत. त्या सर्व खोट्या बातम्या आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नका", असं आवाहन अनिल परब यांनी केला. "मी पगारवाढीचा तक्ता पहिल्या दिवशीच आपल्यासमोर ठेवला होता. तेच आकडे आपल्या पगारवाढीच्या स्लिपमध्ये दिसेल. आपल्यासाठी एवढ्या माध्यमातून मी पगारवाढ जाहीर केलेली आहे. अफवा अशा आहेत की, 60 दिवस एसटीचा संप सुरु राहिला तर मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. अशाप्रकारचा कुठलाही कायदा नाही. जे कामगार कामावर येत आहेत तर त्यांना विलीनीकरणात घेतलं जाणार नाही, अशा अफवा पसरविल्या जात आहे. पण तसं काहीच होणार नाही. सर्वांसाठी एकच नियम असेल", असं अनिल परब म्हणाले.