मेट्रो-3च्या वाढीव खर्चाला मान्यता, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर फडणवीसांनी दिली नवी 'डेडलाईन'!

मुंबई, 10 ऑगस्ट : राज्यामध्ये मंत्रिमंडळाचा मंगळवारी (Cabinet Expansion) विस्तार झाला, यानंतर आज सरकारचे नवे मंत्री पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीमध्ये आज मोठे निर्णय घेण्यात आले, यामध्ये मुंबईतल्या मेट्रो-3 (Mumbai Metro 3) संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. मुंबई मेट्रो 3 च्या वाढलेल्या किंमतीला मान्यता देण्यात आल्याचा प्रस्ताव आला होता, या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आल्याचं फडणवीस म्हणाले. मुंबई मेट्रो-3 ची आधीची किंमत 23 हजार कोटी होती, पण मधल्या अडीच वर्षांमध्ये काम बंद असल्यासारखी परिस्थिती होती. आता त्याला 10 हजार कोटी रुपयांची वाढ देण्यात आली आहे. कार डेपोचं काम 29 टक्के पूर्ण झालं आहे. हे काम पूर्ण करून पहिली फेज 2023 पर्यंत सुरू झाली पाहिजे, असं नियोजन करा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहेत, असं फडणवीस म्हणाले. केंद्र सरकार 50 टक्के इक्विटी देणार आहे, जायकाही देणार आहे. हा प्रोजेक्ट सुरू होईल तेव्हा 13 लाख लोक प्रवास करतील. 2031 पर्यंत 17 लाख लोक प्रवास करतील, त्यामुळे मोठा दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली. कसा वाढला खर्च? या प्रकल्पाच्या मूळ खर्चात 23 हजार 136 कोटींनी वाढ झाल्याने आता 33 हजार 405 कोटी 82 लाख रुपयांचा हा सुधारित खर्च असेल. प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चात केंद्र शासनाचा सहभाग मिळण्याकरिता देखील केंद्र शासनास विनंती करण्यात येणार आहे. सुधारित आराखड्यानुसार राज्य शासनाच्या हिश्याची रक्कम 2 हजार 402 कोटी 7 लाख वरुन 3 हजार 699 कोटी 81 लाख एवढी होत आहे. त्यामुळे राज्याच्या समभागापोटी 1 हजार 297 कोटी 74 लाख अशी वाढीव रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मुंबई मेट्रो रेलला देण्यासंदर्भात प्राधिकरणाला निर्देश देण्यात आलेले आहेत. या सुधारित वित्तीय आराखड्यानुसार जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेचे (जायका) कर्ज 13 हजार 235 कोटीवरुन 19 हजार 924 कोटी 34 लाख इतके झाले असून वाढीव रक्कमेचे कर्ज घेण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मेट्रोच्या कामाला सुरूवात झाली होती, पण आरेमध्ये मेट्रो कारशेड उभारण्यावरून वाद झाला होता. कारशेडसाठी आरेमधली झाडं तोडण्याला शिवसेना आणि काही पर्यावरणवादी संघटनांनी विरोध केला होता. 2019 मध्ये महाराष्ट्रात सत्ता बदल्यानंतर आरेमधल्या कारशेडच्या कामाला ब्रेक लागला. तसंच कारशेडसाठी कांजूरमार्गमधल्या पर्यायी जागा निवडावी, अशी मागणी जोर धरू लागली. कांजूरमार्गची जागा खासगी व्यक्तीची आहे का? यावरूनही वाद होता. अखेर हे प्रकरण कोर्टामध्ये गेलं.

• Follow us on