नवी दिल्ली, 24 नोव्हेंबर: भाजपने अजित पवार यांच्यासह स्थापन केलेलं सरकार बेकायदेशीर असल्याचा दावा शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं केला. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. रविवारी शपथविधीविरोधातील याचिकेवर सुनावणी होत आहे. न्यायालयाच्या बाहेर पोलिसांचा चोख बंदोबस्त करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टात पृथ्वीराज चव्हाण आणि रणदीप सुरजेवाला उपस्थित आहेत. अभिषेक मनू संघवी कॉंग्रेसची बाजू मांडणार तर कपिल सिब्बल शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
Supreme Court's three-judge bench of Justice NV Ramana, Justice Ashok Bhushan and Justice Sanjiv Khanna, start hearing the joint plea of Shiv Sena, NCP & Congress against the decision of Maharashtra Governor inviting Devendra Fadnavis to form government yesterday. pic.twitter.com/mzfr4Zz5Ru
— ANI (@ANI) November 24, 2019
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात शिवसेनेची बाजू न्यायालयात मांडली आहे.’ भाजपं आपलं बहुमत सिद्ध करू शकलं नाही. 22 तारखेला आम्ही पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केलं होतं आमच्या सरकारचं नेतृत्व उद्धव ठाकरे करतील. राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय योग्य नव्हता. राज्यपाल कुणाच्यातरी थेट इशाऱ्यावरुन निर्णय देत आहेत. असं म्हणत दिल्ली राज्यपाल कार्यालयाच्या वतीने आखण्यात आलेल्या वेळापत्रावर कपिल सिब्बल यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. महाराष्ट्रात जे घडलं ते लोकशाहीमध्ये होत नाही. कर्नाटकात जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने तात्काळ बहुमताची चाचणी घेण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी 24 तासांचा कालावधी दिला होता. हे उदाहरण सुप्रीम कोर्टाने निश्चित केलं होतं. राज्यपाल एका विशिष्ट पक्षाचा आदेश मानत आहेत. कर्नाटक केसप्रेमाणे यावेळी बहुमत सिद्ध करणार पत्र सादर करण्यात आलं नाही. शिवसेना कॉंग्रेस राष्ट्रवादी उद्याच बहुमत सिद्ध करु शकते.’ असं कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात शिवसेनेची बाजू मांडली आहे.