कोल्हापूर, 2 डिसेंबर : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नासाठी राज्यातील दोन मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे दोन्ही मंत्री 6 डिसेंबरला कर्नाटकातील बेळगावला भेट देणार आहेत. मात्र, त्याआधीच कर्नाटकाचे मुख्यमंत्र्यांनी मोठं वक्तव्य केलं असून महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांना कर्नाटकात पाठवू नका, असा संदेश दिला आहे. त्यामुळे हा वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री काय म्हणाले? महाराष्ट्राचे सीमाभाग समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील बेळगाव दौऱ्यावर जाणार आहेत. मात्र, कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यांना कर्नाटकात बेळगावला पाठवू नये असा संदेश महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना पाठवला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली. आहेरामदुर्ग तालुक्याच्या दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी सालहळ्ळी येथे आज शुक्रवारी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. सध्या दोन्ही राज्यातील परिस्थिती लक्षात घेता चंद्रकांत पाटील यांनी बेळगावला येऊ नये अशी विनंती कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी एका संदेशाद्वारे महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवाला केली आहे. यापूर्वी अनेकदा अशा पद्धतीचे प्रयत्न झाले असले तरी कर्नाटक सरकारने त्याविरुद्ध जे क्रम घेतले तेच क्रम यावेळीही घेतले जातील असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. वाचा - खासदार गोडसेंचं करिअर संपले, निवडून येऊन दाखवावं; राऊतांचे थेट आव्हान दीर्घकाळ सीमावाद वास्तविक, बेळगाव जिल्हा, ज्याला बेळगावी असेही म्हणतात, हा महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांच्या सीमेवर आहे. हा वाद भारतातील मोठ्या राज्यांच्या सीमा विवादांपैकी एक आहे. या जिल्ह्य़ात मराठी आणि कन्नड भाषा मोठ्या प्रमाणात बोलल्या जातात आणि हा भाग बराच काळ या वादाचे केंद्र राहिला आहे.
1956 मध्ये जेव्हा या दोन राज्यांची पुनर्रचना झाली तेव्हा काही जिल्हे कर्नाटकच्या अंतर्गत आले होते. पूर्वी हा भाग मुंबईच्या अंतर्गत येत होता जो आता महाराष्ट्र आहे. प्रकरण वाढल्यावर केंद्र सरकारने या प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन केला. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात अद्याप प्रलंबित आहे आणि सध्या या प्रकरणाचा वाद आणखी वाढला आहे.