Home /News /maharashtra /

Raju Shetti : अडचणीत आलेला गूळ उद्योग राज्य सरकारच्या 'या' धोरणामुळे आणखी अडचणीत जाणार : राजू शेट्टी

Raju Shetti : अडचणीत आलेला गूळ उद्योग राज्य सरकारच्या 'या' धोरणामुळे आणखी अडचणीत जाणार : राजू शेट्टी

आर्थिक आरिष्टात सापडलेले गुऱ्हाळघरांना (jaggery production) बंद पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यामुळे इथेनॅाल निर्मीतामध्ये (ethanol production) गुऱ्हाळघरांना परवानगी दिल्यास

    नवी दिल्ली, 29 जून : राज्यातील वाढविलेल्या साखर कारखान्याच्या (sugar factory) गाळप परवानगीमुळे साखर कारखानदार एकत्रित येवून गुऱ्हाळघरांना (jaggery factory) एफआरपीच्या कायद्यात (frp law) अडकवून गाळप परवाना व साखर आयुक्तालयाच्या (sugar commissioner) परवानग्या यामध्ये गुंतवून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक आरिष्टात सापडलेले गुऱ्हाळघरांना बंद पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत. यामुळे इथेनॅाल निर्मीतामध्ये गुऱ्हाळघरांना परवानगी दिल्यास गूळ उत्पादकाला उर्जीतावस्ता प्राप्त होईल. गुऱ्हाळघरांना एकत्रित येऊन इथेनॅाल निर्मिती (ethanol production) केल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही (farmer) याचा लाभ होणार असल्याने याबाबत केंद्र सरकारकडून धोरण निश्चित करण्याची मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी (former mp raju shetti meets central minister nitin gadkari) यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली. 

    हे ही वाचा : मोठी बातमी : 'विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा', राज्यपालांनी दिला मुख्यमंत्र्यांना आदेश

    शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिलेल्या पत्रात लिहले आहे कि, राज्यामध्ये साखर उद्योगाबरोबर गुळ उद्योग हा ग्रामोद्योग म्हणून ओळखला जातो. साखर कारखान्याच्या निर्मितीच्या आधी गुळ उद्योगाने शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी दिली आहे. ज्यापध्दतीने राज्य व केंद्र सरकारने साखर उद्योगाकरिता विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाची निर्मीती केली. त्याचप्रमाणे गुऱ्हाळ उद्योगामध्ये सुध्दा लक्ष देणे गरजेचे होते. सध्या गुळ उत्पादक संकटात असून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे गुऱ्हाळघरांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. 

    यामध्ये राज्य सरकारने गुऱ्हाळघरांना एफआरपी बंधनकारक केल्यास गुळ उत्पादकासमोर नवे संकट उभे राहणार आहे. केंद्र सरकारने इथेनॅाल निर्मीतीसाठी चांगले काम केले असून यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मार्गी लागून इंधनावरील परकीय चलनाचा खर्च कमी झाला आहे. गुऱ्हाळघरांना इथेनॅाल करण्याची परवानगी दिल्यास ज्यावेळेस गुळाचे दर कमी होतील त्याकाळात ऊसाच्या रसापासून सिरप टू इथेनॅाल करण्यासाठी परिसरातील ८ ते १० गु-हाळधारक एकत्रित येवून टॅंकरने रस एकत्र केल्याने उत्पादन खर्चही कमी होईल व चांगल्या पध्दतीने इथेनॅाल निर्मीती करू शकतील.

    हे ही वाचा : किशोरी पेडणेकरांना पुन्हा जीवे मारण्याची धमकी, पत्रात अजितदादांचाही उल्लेख

    त्याबरोबरच दिवसेंदिवस ऊसतोडणीचा प्रश्न गंभीर होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होऊ लागल्याने पुढील हंगामापासून उसतोडणी मशिनकरिता केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य देवून मशिनद्वारे उसतोडीकरिता चालना देण्याची मागणी केली. यावेळी मंत्री गडकरी यांनी दोन्ही मागण्या योग्य असल्याचे सांगून याबाबत तातडीने केंद्र सरकारकडून ऊपाययोजना करण्यासंदर्भात मंत्री गडकरी यांच्याकडून तत्काळ संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

    Published by:Sandeep Shirguppe
    First published:

    Tags: Nitin gadkari, Raju Shetti, Raju Shetti (Politician), Swabhimani Shetkari Sanghatana

    पुढील बातम्या