मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

शिवाजी पार्कचं मैदान ठाकरेंनी कसं जिंकलं? दहा मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या कोर्टातला युक्तीवाद

शिवाजी पार्कचं मैदान ठाकरेंनी कसं जिंकलं? दहा मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या कोर्टातला युक्तीवाद

उद्धव ठाकरे गटाला कशी मिळाली परवानगी? कोर्टातल्या युक्तीवादाचे 10 महत्त्वाचे मुद

उद्धव ठाकरे गटाला कशी मिळाली परवानगी? कोर्टातल्या युक्तीवादाचे 10 महत्त्वाचे मुद

मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क मैदानावर यावर्षी देखील शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आवाज घुमणार आहे. मुंबई हायकोर्टाने त्याबाबत उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे हा शिंदे गटाला मोठा झटका मानला जातोय.

पुढे वाचा ...
  • Published by:  Chetan Patil
मुंबई, 23 सप्टेंबर : शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मुंबई हायकोर्टात खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटात दसरा मेळाव्यावरुन कायदेशीर संघर्ष सुरु होता. दोन्ही गटाकडून दसरा मेळावा घेणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. दोन्ही गटाने मुंबईचं छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानात दसऱ्याच्या दिवशी मेळावा घेता यावा यासाठी परवानगी मागितली होती. मुंबई महापालिकेने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून दोन्ही गटाला परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे दोन्ही गट मुंबई हायकोर्टात गेले होते. या संबंधित याचिकेवर आज कोर्टात सुनावणी झाली. सध्याच्या राजकीय घडामोडी पाहता ही खूप कठीण लढाई होती. पण या कायदेशीर लढाईत उद्धव ठाकरे यांच्या गटाचा विजय झाला. ठाकरेंनी शिवाजी पार्क मैदान कायदेशीरपणे नेमकं कसं मारलं याच विषयाची माहिती आम्ही तुम्हाला देणार आहोत. 1) मुंबई महापालिकेचे वकील मिलिंद साठ्ये यांनी सर्वात आधी युक्तीवाद सुरु केला. त्यांनी गेल्या काही वर्षांपासून परवानगी कशी दिली गेली याची पार्श्वभूमी सांगितली. तसेच महापालिकेने परवानगी का नाकारली याचंही कारण सांगितलं. दोन्ही गटाकडून अर्ज करण्यात आल्याने पालिकेने दोन्ही गटाची परवानगी नाकारली, असं वकिलांकडून स्पष्ट करण्यात आलं. यावेळी वकिलांनी पोलिसांकडून मिळालेल्या अहवालाची देखील माहिती दिली. 2) मुंबई महापालिकेच्या वकिलांच्या युक्तीवादानंतर शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वारकादास यांनी कोर्टात युक्तिवाद सुरु केला. अर्जदार सदा सरवणकर हे पक्षाचे स्थानिक आमदार आहेत आणि त्यांचं कार्यालयही त्याच भागात आहे. अर्जदार सदा सरवनकर हे पक्षाचे स्थानिक आमदार आणि त्यांचं कार्यालयही त्याच भागात आहे. दुसरे अर्जदार अनिल देसाई हे खासदार आणि त्या भागाचे रहिवासी नाहीत. दरवेळी सदा सरवणकर हे परवानगी मागतात. सरवणकर हे स्थानिक आमदार आहेत तर देसाई हे पक्षाचे सचिव आहेत. अर्थात स्थानिक आमदार यांचा अर्ज हे व्यवहार्य आहे. या याचिकेत अनेक त्रुटी आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे आता सरकार नाही. मूळ पक्ष कुणाचा याबद्दलच्या वादाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे देखील सुनावणी सुरू आहे. सदा सरवणकर हे पक्षात नाही, असं कुठेही म्हणाले नाही. अशा ग्राउंड रिअॅलिटीमुळे त्यांना मध्यस्थ म्हणून बाजू मांडायचा हक्क आहे, असा युक्तीवाद वकील जनक द्वारकादास यांनी केला. ('शिंदे गटाचे आमदार नाराज असतील तर मुख्यमंत्र्यांनी...'; चंद्रशेखर बावनकुळेंची महत्त्वाची प्रतिक्रिया) 3) सरवणकर हे शिवसेनेतच आहेत आणि सरकार शिवसेनेचं आहे. शिवसेना म्हणजे काय? सचिव अनिल देसाई अर्ज म्हणजे शिवसेना का? स्थानिक शिवसेना आमदार सदा सरवणकर यांचा अर्ज म्हणजे शिवसेना नाही का? सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे म्हणून सदा सरवणकर हे शिवसेनेत नाही हे अनिल देसाई कसं म्हणू शकतात? देसाई यांनी सांगावं की आमचा कोणी स्थानिक आमदार नाही, असा युक्तीवाद शिंदे गटाचे वकील जनक द्वारकादास यांनी कोर्टात केला. 4) न्यायमूर्ती आर डी धनुका यांनी सुप्रीम कोर्ट आणि निवडणूक आयोगाकडे सुरू असलेल्या सुनावणीबद्दल काहीही ऐकायला नकार दिला आणि सदा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वारकादास स्पष्ट शब्दात कानपिचक्या दिल्या. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांत घडलेल्या शिवसेनेतील घडामोडींबद्दल पुन्हा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वारकादास यांनी मुद्दे मांडायला सुरुवात केली. त्यावरून पुन्हा त्यांना थांबवून न्यायाधीश आर डी धनुका यांनी खडेबोल सुनावले. 5) अर्ग्युमेंट काय करायचं हे तुम्हाला समजायला हवं असं स्पष्ट सुनावलं. मात्र आपला मुद्दा जनक द्वारकादास काही सोडायला तयार नव्हते. त्यानंतर कोर्टानं स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. 6) मुंबई महापालिका आणि शिंदे गटानंतर ठाकरे गटाचे वकील एस्पि चिनॉय यांनी अतिशय कमी शब्दांत युक्तीवाद केला. आपल्याला कोर्टाचा वेळ वाया घालायचा नाही, असं म्हणतच त्यांनी युक्तीवाद सुरु केला. शिवसेनेत डिस्प्युट हा मुद्दाच नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण होण्याचा प्रश्नच येत नाही. पहिला अर्ज आमचा आहे. आम्ही शिवसेना नाही हे पालिका आयुक्तांनी अमान्य केलं नाही. सदा सरवणकर हे स्थानिक आमदार आहेत. स्थानिक आमदार म्हणजे पक्ष होत नाही. आम्ही पक्ष म्हणून परवानगी मागितली, असा मुद्दा वकिलांनी मांडला. 7) तीनही पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने निकाल वाचण्यास सुरुवात केली. मुंबई हायकोर्टाने शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची मध्यस्थी याचिका फेटाळली. 8) अर्ज नाकारण्याचा पालिकेचा निर्णय योग्य होता. कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करुनच पालिकेने परवानगी नाकारली, असं निरीक्षण कोर्टाने नमूद केलं. यावेळी पालिकेने 2017 मध्ये कशी परवानगी दिली हे पाहवं लागेल, असं न्यायाधीश म्हणाले. 2016 च्या आधी शिवसेनेला परवानगी मिळाली होती. शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा अनेक वर्षांपासून होतोय. खरी शिवसेना कुणाचा यात आम्हाला जायचं नाही. 22 आणि 26 दोन्ही तारखेचे अर्ज पालिकेला आलेले होते. पालिकेकडून शिवसेनेला प्रतिसाद न मिळाल्याची याचिका आहे, असं न्यायाधीशांनी नमूद केलं. 9) पोलिसांनी पालिकेला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा २१ तारखेला अहवाल दिला. कायदा-सुव्यवस्थेमुळे परवानगी न देण्याचा अहवाल पोलिसांनी दिला होता, असं कोर्टाने म्हटलं. यावेळी कोर्टाने पालिका प्रशासनालाही सुनावलं. पालिकेचा निर्णय अंतिम नाही. दुसऱ्या गटाच्या अर्जाबाबत पालिकेला माहिती होतं. मुंबई पालिकेचा निर्णय तथ्यात्मक नाही. मुंबई पालिकेने कायद्याचा दुरुपयोग केला, असं कोर्टाने स्पष्ट म्हटलं. 10) गेल्या सात दशकांपासून शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतोय. दसरा मेळाव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कधीच प्रश्न निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही ना? अशी हमी कोर्टाने मागितली. त्यावर ठाकरे गटाने हमी दिली. त्यानंतर कोर्टाने ठाकरे गटाला दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली.
First published:

पुढील बातम्या