नेहरुंनी लावलं होतं झाड, आता त्याच 'आरे'तील झाडांवर कुऱ्हाड

मुंबई, 07 ऑक्टोबर : मेट्रो 3 च्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीतील कापण्यात आलेल्या झाडांमुळे मुंबईसह राज्यभरातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (सोमवारी) तातडीची सुनावणी झाली. आरेतील आणखी झाडे तोडू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने आरेत आणखी झाडे तोडणार नाही, असे न्यायालयात सांगितले. आरे कॉलनीचा वाद जुनाच आहे. इथलं जंगल असो किंवा इको झोन याचाही एक इतिहास आहे. आरे कॉलनीत देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी झाड लावलं होतं. 4 मार्च 1951 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी वृक्षारोपण करून डेअरी उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरे मिल्क कॉलनीचे उद्घाटन केलं होतं. नेहरूंनी वृक्षारोपण केल्यानंतर इथं इतकी झाडं लावण्यात आली की 3 हजार 166 एकर परिसरात पसरलेल्या या भागाला जंगलाचं स्वरूप आलं. आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भात ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहले होते. या पत्राचे रुपांतर याचिकेत करून सर्वोच्च न्यायालयाने आज तातडीची सुनावणी केली. सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली तर संजय हेगडे यांनी आंदोलनकर्त्यांची बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत आरेतील वृक्षतोड करता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले की आरेतील जंगल हे इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येते का आणि तसे असेल तर सरकराने यामध्ये काही बदल केले आहेत का? पुढील सुनावणी दरम्यान यासंदर्भातील पुरावे सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. न्या.अरुण मिश्रा आणि न्या.अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्याआधी रविवारी रात्री महापालिकेने पोलिसांच्या मदतीने आरे कॉलनी येथील जवळपास 700 झाडांवर कुऱ्हाड चालवली होती. याची माहिती मिळताच पर्यावरण प्रेमींनी आरेत धाव घेतली आणि ठिय्या आंदोलन केले होते. SPECIAL REPORT: रोहिणी खडसेंना शिवसेनेचा खोडा, मुक्ताईनगरमध्ये युतीला तडा?

• Follow us on