मुंबई, 14 जानेवारी : चोपडा विधानसभा मतदारसंघाच्या शिंदे गटाच्या आमदार लता सोनवणे यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. त्यांच्या विरोधात माजी आमदार जगदीश वळवी यांनी लता सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पण जात प्रमाणपत्राची वैधता आमदार खासदार यांना लागू नसल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. माजी आमदार जगदीश वळवी यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याची माहिती आमदार लता सोनवणे यांचे पती माजी आमदार चंद्रकांत सोनवणे आणि त्यांचे वकील एडवोकेट वसंत भोलानकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पराभूत आमदार डॉक्टर जगदीशचंद्र वळवी यांनी आमदार लता सोनवणे यांच्याविरोधात धुळ्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. तेव्हा लता सोनवणे यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरवण्यात आला होता. हाच निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला. त्यानंतर डॉक्टर जगदीशचंद्र वळवी यांनी राज्यपालांकडे अर्ज करत लता सोनवणे यांचे पद रिक्त दाखवावे यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला शिफारस करावी अशी मागणी केली. यावर राज्यपालांनी निर्णय न घेतल्याने खंडपीठात याविरोधात याचिका दाखल केली होती. हेही वाचा : ‘उद्धव साहेब, तिळगुळ घ्या’ शिंदे गटाच्या आमदाराला आठवली ‘मातोश्री’ लता सोनवणे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल करत या प्रकरणी राज्यपालांना प्रतिवादी करता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. वळवी यांनी याआधीच निवडणूक याचिका दाखल केलीय. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पीठाच्या निवाड्याचा आधार घेतला आणि त्यानुसार निवडणुकीनंतर अपात्रतेबाबत राज्यपाल भारताच्या निवडणूक आयोगाचा सल्ला घेऊ शकतात. तसंच जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा फक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांना लागू होतो. आमदार आणि खासदारांना उमेदवारी अर्ज दाखल करताना जात प्रमाणपत्राची गरज भासत नाही. केवळ अर्जात अनुसूचित जाती अथवा जमाती असा उल्लेख करावा लागतो असा युक्तिवाद सोनवणे यांच्यावतीने करण्यात आला होता. न्यायालयाने सोनवणे यांचा हा युक्तिवाद मान्य करत डॉक्टर वळवी यांची याचिका फेटाळून लावली.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.