महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुन्हा धुराळा होण्याची शक्यता, विरोधक 'या' मुद्द्यांवरुन सरकारला घेरणार?

मुंबई, 1 मार्च : विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन नुकतंच काही दिवसांपूर्वी पार पडलं. त्यानंतर आता राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Session 2022-23) येत्या 3 मार्चपासून सुरु होणार आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) हे हिवाळी अधिवेशनात प्रकृतीच्या कारणास्तव हजर राहू शकले नव्हते. पण येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मुख्यमंत्री विधीमंडळाच्या सभागृहात उपस्थित राहण्याची दाट शक्यता आहे. आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे हिवाळी अधिवेशनासारखंच वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटकपक्ष आणि विरोधक यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून आरोप-प्रत्यारोपाच्या प्रचंड फैऱ्या झडताना दिसत आहेत. या घडामोडींचे पडसाद सभागृहात बघायला मिळण्याची दाट शक्यता आहे. विरोधक-सत्ताधारी सभागृहात कोणकोणत्या विषयांवर समोरासमोर येणार? आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक आणि सत्ताधारी अनेक विषयांवर समोरासमोर येऊ शकतात. यातील सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे अधिवेशनाचं ठिकाण. हिवाळी अधिवेशन हे राज्याच्या पंरपरेनुसार नागपुरात भरवलं जातं. पण गेल्यावर्षी कोरोना संकटामुळे हिवाळी अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत भरवण्यात आलं होतं. त्यानंतर यावर्षी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या प्रकृतीच्या कारणास्तव मुंबईत भरवण्यात आलं होतं. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकारकडून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपुरात घेतलं जाणार असल्याची ग्वाही देण्यात आली होती. पण काही कारणास्तव अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे नागपूर ऐवजी मुंबईतच भरवलं जाणार आहे. या मुद्द्यावरुन विरोधक सरकारला सभागृहात कोंडीत धरण्याची शक्यता आहे. दुसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या राजीनाम्याची मागणी. नवाब मलिक यांना ईडीने पैशांच्या अफरातफर प्रकरणी अटक केली आहे. मलिकांना अटक करण्यात आल्यानंतर भाजप नेत्यांकडून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. तर सत्ताधारी पक्षांकडून भाजपकडून केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे याच आरोपांवरुन महाविकास आघाडीकडून केंद्र सरकारवर विरोधात आंदोलने केली जात आहेत. राज्य सरकारने नवाब मलिकांचा राजीनामा घेणार नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. तर भाजपकडून जोपर्यंत मलिकांचा राजीनामा घेतला जात नाही तोपर्यंत अधिवेशन पुढे चालू जाणार नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. ( रशियाचे हजारो सैनिक कधीही कीव्हमध्ये दाखल होण्याची शक्यता, युद्धाचा भडका होणार? ) या दोन महत्त्वाच्या मुद्द्यांसह आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तो मुद्दा म्हणजे राज्यातील अनेक मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. याशिवाय एसटी कर्मचाऱ्यांचा लांबलेला संप, आरोग्य विभाग आणि टीईयी परीक्षांचा घोळ, शेतकऱ्यांची वीज तोडणी, तसेच मुंबईत पुन्हा एकदा खंडीत झालेला वीज पुरवठा अशा अनेक मुद्द्यांवरुन विरोधक सरकारला अडचणीत आणू शकतात. सहाजिकच आहे राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थसंकल्प मांडण्याआधीच विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील खडाजंगी पुन्हा एकदा या अधिवेशनात पाहायला मिळणार आहे. विशेष म्हणजे याच अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. ही निवडणूक पहिल्यांदाच खुल्या पद्धतीने म्हणजेच आवाजी मतदान पद्धतीने होणार आहे. अश परिस्थितीत राज्यपालांच्या मागच्या अधिवेशनातील अनुभव पाहता यावेळी विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होईल की नाही? याबद्दल साशंकता आहे.

• Follow us on