फडणवीस सरकारला जमलं नाही ते ठाकरे करून दाखवणार, मराठी भाषेवर मोठा निर्णय

मुंबई, 06 जानेवारी : मराठी भाषा सर्व माध्यमांच्या शाळेत सक्तीचा कायदा लवकरच लागू होणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पत्रावर उद्धव ठाकरेंनी हा निर्णय घेतला आहे. दिनांक 20 जून 2019 रोजी शिवसेना पक्षप्रमुख या नात्याने दिलेल्या आदेशानुसार मराठी भाषा महाराष्ट्रातील सर्व शाळेत बंधनकारक करण्याबाबत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधानपरिषद प्रश्न मांडला होता. याबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी कायदा करू असे आश्वासन दिले होते, परंतु ते अद्याप अपूर्ण आहे. त्यावर अखेर आता उद्धव ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठी भाषा सर्व शाळेत सक्तीने शिकविण्याचा कायदा अंमलात आणला जावा यासाठी  गोऱ्हे यांनी तात्काळ बैठक आयोजित करण्याबाबत पत्र दिले होते. यावर मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ प्रशासनास कायदा पुढील अधिवेशनात यावा आणि त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर होण्याची सूचना दिली आहे. मराठी भाषा सर्व माध्यमांच्या शाळेत सक्तीचा करण्याबाबत कायदाचा मसुदा ऑगस्ट, 2019 मध्ये विधी व न्याय विभागाकडे महाराष्ट्र साहित्य परिषद यांनी सोपविला होता. यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करून हा कायदा मार्चच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर होईल यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मराठी भाषामंत्री हे तात्काळ पाठपुरावा करणार असून हा कायदा मार्च अधिवेशनात येईल अशी ग्वाही दिली. पत्रातील अन्य मुद्दे... कायद्याच्या भाषेतील अवजड कठीण शब्दांचे योग्य अर्थ न उमगल्यामुळे न्याय्य हक्कांपासून वंचित रहावे लागते. यामुळे न्यायालयीन व शासन पातळीवर मराठी भाषेचा सहजसोप्या स्वरुपात वापर वाढविणे आवश्यक आहे. उदा. आरोग्य विभागात वापरला जाणारा मेडिकल प्रोटोकॉल अद्यापही मराठी भाषेत नाही त्यामुळे ग्रामीण भागातील नर्स व हॉस्पिटलमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना याबाबत अद्याप ज्ञान नाही असे म्हणावे लागते. तसेच विकास नियंत्रण नियम (डीसी रूल्स) बाबत हीच परिस्थिती आहे. मराठी भाषेत उपलब्ध असलेले सर्व साहित्य इंटरनेटवर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. तसेच नवसाहित्यिकांनाही उत्तेजन मिळावे, त्यांचे लेख छापून यावेत  यादृष्टिनेही इंटरनेटच्या माध्यमातून पावले उचलणे आवश्यक आहे.  गुगल, विकिपिडीया व तत्सम माध्यमांचा वापर करुन मराठीचा प्रचार व प्रसार करण्यात यावा. मराठी शब्दांची संख्या आंतरजालावर वाढविण्यासाठी व मराठी ग्रंथ / काव्य मोठ्याप्रमाणात ऑनलाईन टाकण्यासाठी योग्य त्या उपाय योजना करण्याबाबत  शासनपातळीवरुन धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे, असे ही पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.