'पतीला दरमहा पोटगी द्या'; 'त्या' प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाचा पत्नीला आदेश

औरंगाबाद 30 मार्च : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नांदेड येथील एका कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या दोन आदेशांवर शिक्कामोर्तब केला आहे (HC tells Woman to pay Former Hubby Alimony). ज्यामध्ये एका महिला शाळेतील शिक्षिकेने तिच्या विभक्त पतीला अंतरिम मासिक 3,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते. यासोबतच तिच्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांला तिच्या दरमहा पगारातून 5,000 रुपये कापण्यास सांगितले होते. हे पैसे कोर्टात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले, कारण तिने ऑगस्ट 2017 पासून ठरलेली रक्कम पतीला दिलेली नव्हती (Alimony to Former Husband). घाटकोपरमधून गोरेगाव फिल्म सिटीपर्यंत रिक्षेने ड्रग्सचा सप्लाय; मुंबई पोलिसांनी 4 जणांना केली अटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध महिला शिक्षिकेने दाखल केलेली याचिका फेटाळताना हिंदू विवाह कायदा 1955 च्या कलम 25 तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयांचा हवाला दिला. कायद्याच्या कलम 25 मध्ये अशी तरतूद आहे की न्यायालय प्रतिवादीला एकूण रक्कम, मासिक किंवा ठराविक कालावधीने अर्जदाराला देण्याचे आदेश देऊ शकते. महिला शिक्षिकेने ऑगस्ट 2017 मध्ये द्वितीय सह दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ विभाग, नांदेड यांनी दिलेल्या दोन आदेशांना आव्हान देत हायकोर्टात धाव घेतली होती. ज्यामध्ये अंतरिम आदेश पारित करून पतीला मासिक 3,000 रुपये पोटगी देण्याचं सांगितलं होतं. यानंतर डिसेंबर 2019 मध्ये, महिला काम करत असलेल्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांना महिलेच्या मासिक पगारातून 5000 रुपये कापून न्यायालयात जमा करण्यास सांगितलं होतं. कारण तिने ऑगस्ट 2017 च्या आदेशानंतर आपल्या पतीला पोटगी दिलेली नव्हती. Mumbai: प्रेयसीनं नकार देताच तिच्या 7 महिन्याच्या भावावर उगवला सूड, भयंकर स्थितीत आढळला मृतदेह महिलेने असा दावा केला, की एप्रिल 1992 मध्ये लग्नानंतर ती तिच्या पतीपासून वेगळी झाली आणि जानेवारी 2015 मध्ये घटस्फोटाचा हुकूम काढला. त्यानंतर पोटगीचा आदेश पारित झाला आणि तो टिकू शकत नाही. न्यायमूर्ती डांगरे यांनी कायद्याच्या कलम 24 आणि 25 चा हवाला देताना निर्णय दिला की “दोन्ही तरतुदींचं एकत्रित वाचन केल्यास हे दिसून येईल की 1955 च्या हिंदू विवाह कायद्यातील दोन्ही कलमं तरतुदी सक्षम करत आहेत तसंच ते गरीब पतीला पोटगी मागण्याचा अधिकार देतात. 1955 च्या कायद्याचे न्यायमूर्तींनी योग्य रीतीने निरीक्षण केलं आहे आणि कलम 25 अंतर्गत कार्यवाही प्रलंबित असताना पतीला अंतरिम भरणपोषणाचा अधिकार देण्यात आला.

• Follow us on