गायरान जमीन अतिक्रमणाबाबत मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! 24 जानेवारीपर्यंत मुदत..

मुंबई, 19 डिसेंबर : गायरान जमिनीवर अतिक्रमण काढण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले होते. या आदेशानंतर अतिक्रमण काढण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, नोटीस मिळल्यानंतर अनेक लोक बेघर होतील, त्यामुळे सरकारने यावर निर्णय घेण्याची विनंती राज्यभरातून करण्यात आली होती. या प्रकरणात आता आणखी एक दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारतर्फे बजावण्यात आलेल्या नोटिसींवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलेली स्थगिती 24 जानेवारीपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणं पाडकामाच्या नोटिसांबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सध्या सरकारी अधिकारी नागपूर अधिवेशनात व्यस्त असल्याची माहिती राज्य महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. गायरान जमिनीवरील बांधकाम संदर्भात राज्य सरकारनं पाठविलेल्या नोटिस विरोधात शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणात सातारा जिल्ह्यातील केसूर्डी गावच्या 200 शेतकरी कुटुंबि्यांनी न्यायालयाला पत्र लिहिले होते. त्यांच्या पत्राची गंभीर दखल घेत न्यायालयानं या संदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस जी चपळगावकर यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.

गायरान जमीन म्हणजे काय?

गायरान जमीन म्हणजे सरकार अधिगृहीत अशी जमीन ज्यावर जनावरे चरण्यासाठी, जळाऊ लाकडे मिळविण्यासाठी, स्मशान भूमि, सरकारी ऑफीसला देण्याकरिता राखीव ठेवल्या जात होत्या. जिच्यावरचा ताबा किंवा मालकी हक्क हा फक्त सरकारचा असतो. गायरान जमीन सरकारकडून भाडे तत्वारवर मिळते. मात्र, अतिक्रमण वाढत असल्याने मध्यंतरी ह्या जमिनी अदिवासींच्या नावावर करण्याचं धोरण अवलंबण्यात आले होते. पण अद्यापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. गायरान जमिन ही कुणाच्याही नावावर होत नाही तर त्याची शासन दरबारी 1 इ फॅार्मवर नोंद होते. म्हणजेच या जमिनीवर तुम्ही अतिक्रमण केले याची दप्तरी नोंद होते.

वाचा - नागपुरात येताच उद्धव ठाकरे ऍक्शनमध्ये, महाविकासआघाडीची बैठक रद्द, पण आमदारांना तातडीचे आदेश

राज्यातील अतिक्रमणांची काय आहे स्थिती?

राज्यातील अतिक्रमणांची संख्या 4 लाख 73 हजार 247 असून, ही सर्व अतिक्रमणे ग्रामीण भागातील आहेत. मराठवाड्यातील अतिक्रमणे नियमात करण्याबाबत सर्व जिल्ह्यांचे अहवाल विभागीय प्रशासनाकडे पाठविण्यात आलेले आहेत. ती नियमात करण्यासाठी ग्रामसभेमध्ये प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, अद्यापपर्यंत यासंबंधी कोणताही निर्णय झालेला नाही.

काय आहेत सरकारचे आदेश?

गायरान जमिनीवर अतिक्रमणास ग्रामस्थांनी विरोध केल्यास स्थानिक पातळीवर कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत होता. त्यामुळे आता गायरान जमिनी, पड या जागांची नकाशासह सर्व माहिती ही शासकीय कार्यालयात ठळकपणे लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिवाय अतिक्रमण केल्यास कायदेशीर कारवाईची माहितीही सांगण्यात यावी असे आदेश देण्यात आले आहेत.