Eknath Shinde MPSC Student : 'चुकून बोलून गेलो'; त्या वक्तव्यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागितली जाहीर माफी

औरंगाबाद, 23 फेब्रुवारी : पुण्यात मागच्या दोन दिवसांपूर्वी सुरू असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. यावर स्वत:शरद पवार रस्त्यावर उतरत एका बैठकीत विषय निकाली काढला. या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर माध्यमांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्री शिंदे एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर बोलत असताना लोकसेवा आयोग बोलण्याच्या ऐवजी निवडणूक आयोगावर घसरले.

त्यामुळे शिंदेंना नक्की काय म्हणायचे होते? असा प्रश्न निर्माण झाला. शिंदेच्या या अजब वक्तव्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत  आहे. यामुळे त्यांच्यावर विविध राजकीय पक्षांकडून टीकाही होत आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी यावर खुलासा केला आहे.

हे ही वाचा : संजय राऊतांनी मनसेला डिवचलं, त्या पत्राचा विषय दोन वाक्यात संपवला!

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, एमपीएससीच्या प्रश्नावर आम्ही तोडगा काढतोय याबाबत मुलांनाही बोललो आहे. माध्यमांशी बोलताना माझ्याकडून mpsc चा विषय सुरू असताना निवडणूक आयोग हे माझ्याकडून अनावधानाने शब्द निघाले आहेत. सध्या निवडणूक आयोग, कोर्ट या गोष्टी जोरात चालू असल्यामुळे असे चुकून शब्द केल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

आता काही लोकांना निवडणूक आयोगाची एलर्जी झाली आहे. त्यातून मला ट्रोल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र आम्ही प्रश्न सोडवतो एमपीएससी प्रश्नावर राजकारण सुरू आहे. आम्हाला राजकारण करायचं नाही आम्ही प्रश्न सोडवणारे असल्याची प्रतिक्रीया मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

काय म्हणाले होते मुख्यमंत्री शिंदे?

माध्यमांसोबत बोलत असताना मुख्यमंत्री म्हणाले, एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसोबत मी स्वतः बोललो. जी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली, तिच भूमिका सरकारची देखील आहे. ऑब्जेक्टिव्ह आणि डिस्क्रिप्टिव्ह या दोन पद्धतीबाबत काही सूचना आल्या आहेत. 2025 पासून जी नवी पद्धत सुरु करण्यात येणार होती, त्याबाबत आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र दिले असून त्यांना कळवले आहे. 

हे ही वाचा : ठाकरेंच्या देव्हाऱ्यातील तो धनुष्यबाणही शिंदेंचाच! मुख्यमंत्री म्हणाले...

निवडणूक आयोगाकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेबाबत सरकार सहमत असून निवडणूक आयोगाने देखील तशाच प्रकारचा निर्णय घ्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.