मराठी बातम्या /बातम्या /महाराष्ट्र /

राज्य सरकारचा खडसेंना धक्का; जिल्हा दूध संघाने 10 कोटी अतिरिक्त खर्च केल्याचा ठपका

राज्य सरकारचा खडसेंना धक्का; जिल्हा दूध संघाने 10 कोटी अतिरिक्त खर्च केल्याचा ठपका

शासनाची मान्यता न घेता संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेत 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या निधीचा अतिरीक्त खर्च केल्याचा ठपका राज्य शासनाकडून ठेवण्यात आला आहे.

शासनाची मान्यता न घेता संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेत 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या निधीचा अतिरीक्त खर्च केल्याचा ठपका राज्य शासनाकडून ठेवण्यात आला आहे.

शासनाची मान्यता न घेता संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेत 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या निधीचा अतिरीक्त खर्च केल्याचा ठपका राज्य शासनाकडून ठेवण्यात आला आहे.

  • Published by:  Kiran Pharate
जळगाव 20 ऑगस्ट : शिंदे आणि फडणवीस सरकारने आता एकनाथ खडसेंना मोठा धक्का दिला आहे. जिल्हा दूध संघाने राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करता आणि शासनाची मान्यता न घेता संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेत 9 कोटी 97 लाख रुपयांच्या निधीचा अतिरीक्त खर्च केल्याचा ठपका राज्य शासनाकडून ठेवण्यात आला आहे. तसंच याप्रकरणी संचालक मंडळावर कार्यवाही करुन त्याचा अहवाल 15 दिवसात पाठवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. शासनाचे उपसचिव नि.भा. मराठे यांनी सहकारी संस्था दुग्ध विभागाच्या सहनिबंधकांना या सूचना दिल्या आहेत. Dahi Handi 2022 : 'उगाच डरकाळी फोडू नका, मुंबई कुणाच्या...', वरळीतून नितेश राणेंचा आदित्य ठाकरेंवर घणाघात! या आदेशामुळे विद्यमान संचालक मंडळासह चेअरमन मंदा खडसे यांच्यासह आमदार एकनाथ खडसे यांनादेखील मोठा धक्का बसला आहे. काय आहे प्रकरण - राज्यात भाजप आणि शिंदे सरकारची सत्ता आल्यानंतर गेल्याच महिन्यात दूध संघातील संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आलं आणि याजागी प्रशासक मंडळ बसविण्यात आलं. यासोबतच नागराज पाटील यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने आणि गिरीश महाजन यांच्या मागणीनुसार शासनाने दूध संघातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने प्राथमिक चौकशी केली असता एकूण 9 कोटी 97 लाखांचा अतिरिक्त खर्च शासनाची परवानगी न घेताच करण्यात आला असल्याचं आढळून आलं. 'माझा घात केला, त्रास दिला, इथून पुढे महाभारत, वाईटाचा नाश होणार', धनंजय महाडिकांचा सतेज पाटलांना इशारा दूध संघात मुख्य दुग्धशाळा आणि दुग्धजन्य उपपदार्थ प्लॅन्टच्या विस्तारीकरणात आणि आधुनिकीकरणात अनियमितता होवून निधीचा गैरवापर झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना संघाने डिपीआरमध्ये समावेश असलेल्या घटकांप्रमाणे खर्च न करता अतिरिक्त घटकांचाही यात समावेश केला नाही. त्यात मंजूर असलेल्या कामांवरील खर्चात झालेल्या बचतीचा वापर अतिरिक्त घटकांवर करण्यात आला आहे. काही कारणास्तव बदल करायचे असल्यास आधी शासन मान्यता घेणे आवश्यक ठरते. मात्र, ही मान्यताही घेण्यात आली नसल्याचं शासन आदेशात म्हटलं आहे. त्यामुळे, ही आर्थिक अनियमितता विचारात घेऊन ही रक्कम वसूल करून शासनाकडे समायोजित करावी, असंही यात म्हटलं आहे.
First published:

Tags: Eknath khadse, Jalgaon

पुढील बातम्या