)
अहमदनगर, 1 मे : राज्यात आजपासून नवीन वाळू धोरण लागू करण्यात आलं असून सर्वांना केवळ 600 रूपये ब्रासने वाळू घरपोहच मिळणार आहे. वाळू तस्करीचा बिमोड करण्याबरोबरच गुंडगिरी मोडीत काढण्याचं काम या धोरणामुळे होणार आहे. महाराष्ट्रातील पहिल्या शासकीय वाळू डेपोचा शुभारंभ अहमदनगर जिल्ह्यात करण्यात आला आहे. महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या संकल्पनेतून राज्यात आज महाराष्ट्र दिनी राज्यात नविन वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. श्रीरामपूर तालुक्यातील नायगाव येथे पहिल्या वाळू डेपोचे उद्घाटन महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केलाय. नागरीकांना आता केवळ 600 रूपये ब्रासने घरपोहच वाळू मिळणार असून विखे पाटलांनी पहिल्या गाडीला हिरवा झेंडा दाखवत या योजनेची सुरूवात केली.
राज्यभरात वाळू तस्करांनी उच्छाद मांडला होता. वाळू तस्करांनी अधिकारी आणि नागरीकांना जिवे मारण्याच्या घटना देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेल्या असताना आता या नविन धोरणामुळे गुंडगिरीचे उच्चाटन केले जाणार आहे. अनेकजणांना असं काही धोरण येवू शकतं या बाबत शंका होती. मात्र, आज प्रत्यक्ष या नविन धोरणाची सुरूवात झाली आहे. आजवर आपल्या राजाश्रयाने वाळू तस्करी सुरू होती, असा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी थोरातांचे नाव न घेता केला आहे. नवीन वाळू धोरणामुळे गावागावात बिघडलेलं वातावरण आणि वाढत चाललेली गुंडगिरी मोडीत निघणार असल्याने नागरीकांनीही या धोरणाचं स्वागत केलं आहे. राधाकृष्ण विखे पाटिल महसुलमंत्री झाल्यापासून नवनविन योजना आखताना दिसत आहेत. आज वाळूबाबत घेतलेलं धोरण यशस्वी झालं तर वाळू तस्करीचा तर बिमोड होणारच आहे. मात्र, या धोरणामुळे राज्याचा महसुलही वाढणार आहे. वाचा - शिंदेंच्या शिलेदारानं गड राखला; पैठणमध्ये महाविकास आघाडीचा धुव्वा कशी आहे योजना? ग्राहकांना अवघ्या 600 रूपये ब्रासने मिळणार वाळू. घरबसल्या ऑनलाईन नोंदणी करता येणार. डेपोतून घरपोहच मिळणार वाळू. केवळ ट्रॅक्टर आणि ट्रकने होणार वाहतूक. नदीतून मजुरांच्या सहाय्याने वाळूचा उपसा. जेसीबी आणि पोकलेनला बंदी. अवैध वाळू उपशाला लगाम. नदीपात्र सुरक्षित ठेवण्यास मदत. पोलिस आणि महसुल प्रशासनाचा त्रास कमी होणार. जीपीएस सिस्टीममुळे वाळू वाहतूक पारदर्शी होणार. आरटीओ मान्यता प्राप्त वाहनांचा वाळू वाहतूक परवाना. वाळू कमी दराने मिळणार त्यामुळे ग्राहकांचा बांधकाम खर्च कमी होणार. सामाजिक सुरक्षितता आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवन सुरक्षित होणार. अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवर मोक्का लावणार.
+6
फोटो
